काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने क्रममा राज्य संयन्त्रको व्यवहार अत्यधिक कठोर तथा मानवीय दृष्टिले संवेदनशील देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनका अनुसार बस्ती खाली गर्नुअघि पर्याप्त समय, वैकल्पिक व्यवस्था र सहज स्थानान्तरणको अवसर नदिई गरिएको बल प्रयोगले राज्यको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा मा आयोजित ‘विस्थापनको व्याकुलता : शहरी सुकुमवासीको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक संघर्षको विश्लेषण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बस्ती हटाउने प्रक्रियामा आवश्यक संवेदनशीलता अपनाउन नसकिएको बताए ।
उनले सम्बन्धित बस्तीमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्ति भूमि कब्जा गर्ने उद्देश्यले मात्र बसेका नभई राज्यकै परिभाषाभित्र पर्ने वास्तविक सुकुम्वासी परिवारहरू समेत रहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले विस्थापनका क्रममा विद्यालय जाने बालबालिका, सुत्केरी महिला तथा दीर्घरोगका कारण नियमित औषधि सेवन गरिरहेका ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यले पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लगाए ।
उनले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था र मनोसामाजिक सहायताबिनाको यस्तो कारबाहीले प्रभावित परिवारमा गम्भीर मानसिक असर परेको भन्दै यस विषयमा आफ्नो पार्टीले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए ।
महामन्त्री पौडेलले समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन र जिम्मेवार उपाय खोज्नुको सट्टा राज्य संयन्त्रले लापरबाहीपूर्ण र संवेदनशील व्यवहार प्रदर्शन गरेको निष्कर्ष पनि व्यक्त गरे ।
