२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘भिजन काठमाडौँ २०४०’ कार्यान्वयन सुरु गरिने, काठमाडौँ र पोखरामा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात विस्तार हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको दीर्घकालीन शहरी विकास, सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन तथा स्वच्छ सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकासका लागि ‘भिजन काठमाडौं २०४०’ कार्यान्वयन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित, दिगो र प्रविधिमैत्री सहरका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन शहरी पूर्वाधार कार्यक्रम अघि बढाइने जानकारी दिए।

बजेटअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको समग्र शहरी सेवा व्यवस्थापन सुधार गर्न अन्डरपास, फ्लाइओभर तथा प्रमुख सडक चोक र इन्टरसेक्सन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। नदी करिडोरको स्तरोन्नति, सार्वजनिक पार्क निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण, युटिलिटी डक्ट निर्माण तथा विद्युतीय र सञ्चारका तार भूमिगत गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाइनेछ।

सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खुला क्षेत्रको संरक्षण र विस्तारका लागि विशेष पहल गर्ने जनाएको छ। शहरीकरणका कारण घट्दै गएका सार्वजनिक खुला क्षेत्रको संरक्षण गर्दै वातावरणमैत्री शहरी विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटले लिएको छ।

सार्वजनिक यातायात प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन, चार्जिङ स्टेसन निर्माण, सवारी ट्र्याकिङ प्रणाली, स्मार्ट बस पार्क तथा आवश्यक संस्थागत व्यवस्थासहित ‘स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम’ सुरु गरिने भएको छ। यस कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक यातायातलाई थप व्यवस्थित, भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, पोखरा उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक बसलाई क्रमशः विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्दै इ–मोबिलिटी सेवा विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाएर इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउने, वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने तथा दिगो यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

बजेटले काठमाडौं र पोखरालाई आधुनिक, हरित तथा प्रविधिमैत्री शहरी केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिअनुसार शहरी पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा तथा यातायात व्यवस्थापन सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

0 Comments