काठमाडौँ । नेकपा एमालेले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ।
प्रतिवेदनका निष्कर्ष, विश्लेषण र सिफारिसहरू कानुनी तथा तथ्यगत आधारमा पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पार्टीको धारणा छ।
पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा प्रतिवेदनका विभिन्न पक्षमा गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख गरिएको छ। एमालेका अनुसार प्रतिवेदनमा समेटिएका कतिपय निष्कर्ष र सुझावहरू संविधान तथा स्थापित कानुनी मान्यतासँग मेल खाने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार प्रतिवेदनका केही सिफारिसहरूले विगतका घटनामा कारबाही गर्नका लागि पछिल्लो समयमा कानुनी व्यवस्था सिर्जना गर्ने अवधारणालाई समर्थन गरेको देखिन्छ, जसले भूतप्रभावी कानुनसम्बन्धी संवैधानिक सिद्धान्तसँग सम्बन्धित बहस जन्माएको पार्टीको दाबी छ। एमालेले तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसम्बन्धी उल्लेखित सिफारिसहरू पनि यही सन्दर्भमा आएको जनाएको छ।
पार्टीले प्रतिवेदनमा समावेश निष्कर्षहरू विशुद्ध कानुनी र वस्तुगत मूल्यांकनमा आधारित नभई पूर्वनिर्धारित दृष्टिकोणबाट प्रभावित भएको आशंका व्यक्त गरेको छ। विज्ञप्तिमा प्रतिवेदनले घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धानभन्दा पनि निश्चित निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने दिशामा जोड दिएको आरोप लगाइएको छ।
एमालेले प्रतिवेदनको भाषा, प्रस्तुतीकरण, निष्कर्ष तथा सिफारिसहरूको समग्र अध्ययनबाट तत्कालीन सरकारका प्रमुख पदाधिकारीहरूलाई लक्षित गरी राजनीतिक प्रभाव पार्ने उद्देश्य देखिएको दाबी गरेको छ। पार्टीका अनुसार उक्त प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङप्रति केन्द्रित आरोपको स्वरूप ग्रहण गरेको देखिन्छ।
एमालेले प्रतिवेदनको कानुनी वैधता, निष्पक्षता र वस्तुनिष्ठतामाथि थप सार्वजनिक तथा संस्थागत बहस आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेको छ।
