काठमाडौँ । संघीय संरचनाअन्तर्गत संघ र प्रदेशबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सातै प्रदेश सभामा संघ-प्रदेश समन्वय शाखा स्थापना गर्ने नीति तय गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले उक्त व्यवस्था लागू गर्ने निर्णयसहित सन्देश पत्र जारी गरेको हो। सन्देश पत्रको बुँदा नम्बर २ मा तहगत संसद् तथा सभाबीच प्रभावकारी सहकार्य र अन्तरसम्बन्ध विस्तार गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।
निर्णयअनुसार संघीय संसद्सँग समन्वय गर्न सबै प्रदेश सभामा संघ-प्रदेश समन्वय शाखा वा इकाइ स्थापना गरिनेछ। साथै, अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालय सञ्चालनको जिम्मेवारी संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गतको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले वहन गर्ने व्यवस्था पनि तय गरिएको छ।
सम्मेलनले तीनै तहका कानुन निर्माण तथा व्यवस्थापकीय कार्यलाई अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनसँग जोडेर अघि बढाउने नीति समेत लिएको छ। यस्तै, संघीय संसद्, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय संसदअन्तर्गत व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न पहल गर्ने सहमति गरिएको छ।
त्यसैगरी, नीति तथा कार्यक्रम, पूर्व बजेट छलफल र संसदीय बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्दै संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने दिशामा अघि बढ्ने निर्णय गरिएको छ।
संसदीय कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउन संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई आवश्यक सहयोगी कर्मचारी व्यवस्थाको पहल गर्ने विषय पनि सन्देश पत्रमा समावेश गरिएको छ।
यसका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापकीय अनुभव आदानप्रदानका लागि पदाधिकारी तथा कर्मचारीबीच आवश्यकताअनुसार अन्तरक्रिया, छलफल र समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति समेत सम्मेलनले अंगीकार गरेको छ।
