काठमाडौँ । हुम्ला र बाजुरा जिल्लाबीच देखिएको सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति जयन्तीदेवी राईले हाल देखिएको विवाद तत्कालका लागि शान्त देखिए पनि यसको मूल समस्या अझै समाधान नभएको बताउँदै स्थायी समाधानतर्फ केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गरिन्।
उनका अनुसार हाल अपनाइएका अस्थायी व्यवस्थाहरूले समस्या केही समयका लागि मात्र व्यवस्थापन गरे पनि दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित गर्न नसकेको स्पष्ट छ। त्यसैले तीन महिनाजस्ता अल्पकालीन उपायमा सीमित नभई दिगो समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले जोड दिइन्।
सभापति राईले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई केवल जिम्मेवारीका आधारमा खटाउने मात्र नभई त्यहाँको कठिन भौगोलिक अवस्था, खाद्य आपूर्ति समस्या तथा जीवनयापनका चुनौतीलाई समेत ध्यानमा राखेर आवश्यक सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले सीमा विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित जिल्लाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तह, प्रशासन तथा सरोकारवाला पक्षबीच निरन्तर संवाद र समन्वय अपरिहार्य रहेको बताइन्।
सभापति राईले सरकारले केही प्रयास गरिरहेको भए पनि ती प्रयास पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्दै थप प्रभावकारी र दीर्घकालीन समाधानमुखी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्।
