काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरेसँगै सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भुपाल बराललाई गण्डकी प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ भने विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका २३ जना सचिवको पदस्थापन र जिम्मेवारी पुनः निर्धारण गरिएको छ ।
सरकारले स्वीकृत गरेको नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना भएपछि सचिवहरूको दरबन्दी मिलान गरिएको हो । दुई जना सचिवको दरबन्दी रहेका मन्त्रालयमा एक जना मात्र सचिव कायम गर्ने व्यवस्था गर्दै जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको जनाइएको छ ।
नयाँ जिम्मेवारीअनुसार सचिव चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रमिलादेवी बज्राचार्यलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, दिनानाथ मिश्रलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, चीरञ्जिवी चटौतलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालय तथा सरजुकुमार वैद्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ ।
मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाअघि अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दुई/दुई जना सचिव कार्यरत थिए ।
दरबन्दी समायोजनका क्रममा छ जना सचिवलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । अतिरिक्त समूहमा लोकनाथ पौडेल (साविकको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय), कृष्णहरि पुष्कर (उपराष्ट्रपति कार्यालय), हरिप्रसाद मैनाली (सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय), डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा (साविकको वन तथा वातावरण मन्त्रालय), डिल्लीराम शर्मा (साविक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय) र डण्डुराज घिमिरे (हाल निलम्बनमा) रहेका छन् ।
सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मालाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको समन्वय गर्ने विशेष जिम्मेवारीसहित अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार अतिरिक्त समूहका अर्का एक सचिवलाई सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको छ ।
