२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोशी प्रदेशमा करिब ३८ अर्बको बजेट तयारी, सामाजिक क्षेत्र प्राथमिकतामा

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ बढी हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको दर अपेक्षाकृत कम हुँदा संचित कोषमा नगद मौज्दात बढेको छ। साथै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकममा वृद्धि भएकाले आगामी बजेट आकार पनि बढ्ने देखिएको हो।

मन्त्री लिङ्थेपले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा प्राथमिक प्राथमिकतामा राखिने बताए। प्रदेशप्रति जनविश्वास बढाउने लक्ष्यसहित यी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

संघीय सरकारले हालै प्रस्तुत गरेका करसम्बन्धी नीतिहरूले निम्न तथा मध्यम आय वर्ग र विपन्न समुदायमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले केही राहतमुखी कार्यक्रम पनि समावेश गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार गत वैशाख मसान्तसम्म संचित कोषमा करिब १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भए पनि चालू वर्षमा यो दर करिब ७० प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेशले ३६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो।

0 Comments