काठमाडौँ। शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) ले पछिल्लो समय सरकारद्वारा अपनाइएका केही राजनीतिक, प्रशासनिक तथा संवैधानिक अभ्यासप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
पापडमा आबद्ध छ वटा पेसागत संस्थाका प्रमुखहरूले बुधबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त भएको उल्लेख गरेका छन् । ती सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा चुनौती उत्पन्न हुने संकेत देखिएको भन्दै सञ्जालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
वक्तव्यमा लोकतन्त्रलाई केवल बहुमतको शासनका रूपमा नभई संविधानको सर्वोच्चता, शक्तिको सन्तुलन, संस्थागत उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक तथा नागरिक अधिकारको संरक्षणमा आधारित प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सञ्जालले पछिल्ला केही सरकारी कदम र अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्थाको भूमिकामाथि असर पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता जनाएको छ । सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संसद्को प्रभावकारी भूमिका, नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा सूचनाको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार थप संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा वक्तव्यमा व्यक्त गरिएको छ ।
त्यस्तै, पेसागत तथा ट्रेड युनियन अधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाप्रति राज्यका निकायले अपनाएको व्यवहार, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका नीतिगत विषय तथा नागरिकको जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित निर्णयप्रति पनि सञ्जालले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
पापडले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार शासन सञ्चालन गर्न, मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको सम्मान गर्न र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा संस्थागत सन्तुलनको संरक्षणमा जोड दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
वक्तव्यमार्फत लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि राजनीतिक दल, पेसागत संगठन, सञ्चार क्षेत्र, शैक्षिक समुदाय तथा नागरिक समाजबीच सहकार्य र एकता आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघले असार ५ गते आयोजना गर्ने विरोध कार्यक्रमप्रति पापडले समर्थन जनाएको छ । सञ्जालले लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्बन्धित पक्षहरूलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।
संयुक्त वक्तव्यमा बद्री रिजाल, निर्मला शर्मा, विजयप्रसाद मिश्र, रमेशकुमार जोशी, लक्ष्मीकिशोर सुवेदी तथा सुवासचन्द्र बराल ले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
