काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनको समीक्षा गर्दै सरकारका प्रारम्भिक काम सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यादवले सरकारको प्रारम्भिक अवधिमा ठूला लोककल्याणकारी कार्यक्रमभन्दा शासन प्रणालीमा सुधार र संस्थागत परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले सरकारको उपलब्धि वा कमजोरीबारे तत्काल निष्कर्ष निकाल्न उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै सरकारले अघि सारेका नीति तथा सुधार कार्यान्वयनको प्रभाव र त्यसबाट नागरिकको दैनिक जीवनमा आउने परिवर्तनका आधारमा मात्रै दीर्घकालीन मूल्यांकन गर्न सकिने बताएका छन्। विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याएका छन्।
यादवले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई स्मरण गर्दै राजतन्त्रको अन्त्यपछि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यसबेला नयाँ नेपाल निर्माणप्रति जनस्तरमा उच्च अपेक्षा रहे पनि ती अपेक्षा पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
फेसबुक स्टाटसमा उनले मुलुक अझै पनि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक व्यवस्थापन तथा राजनीतिक स्थायित्वका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई उनले वर्तमान अवस्थाका प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। साथै राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक स्पष्टता, सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्व कमजोर बन्दै गएको पनि उनले बताएका छन्।
यादवले सुशासन, समावेशी विकास, समानता, न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर राज्यका संस्थागत सुधारलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनका अनुसार विगतका विभेद र असमानताको अन्त्य गर्दै समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समान अवसर र सहभागितामूलक विकासलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
उनले मधेसी, आदिवासी/जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको सम्मानजनक सहभागिता, अधिकार र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न सके मात्रै लोकतन्त्र थप सुदृढ, न्यायपूर्ण र समृद्ध बन्न सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
