२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माइतीघरमा अनेकथरी आन्दोलन : न्याय खोज्दै सडकमा नागरिक

अ+ अ-

सरकार गठन भएको सय दिन पूरा हुँदा पनि माइतीघर मण्डलामा विभिन्न माग राख्दै धर्ना, अनशन र प्रदर्शन गर्ने नागरिकको उपस्थिति कायमै छ। फरक-फरक आन्दोलनको केन्द्र बनेको माइतीघरले न्याय र प्रभावकारी राज्य संयन्त्रप्रतिको जनअपेक्षा अझै जीवित रहेको संकेत गरिरहेको छ।

काठमाडौँ । राजधानीको मुटुमा रहेको माइतीघर मण्डला अहिले पनि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत नागरिकहरूको साझा थलो बनेको छ। यहाँ दैनिकजसो फरक-फरक विषयमा धर्ना, अनशन, प्रदर्शन र विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन्। आन्दोलनका विषय फरक भए पनि सहभागीहरूको अपेक्षा भने एउटै छ-आफ्ना मागको सुनुवाइ र न्याय।

हरेक दिन हजारौँ सवारीसाधन यही मार्ग हुँदै ओहोरदोहोर गर्छन्। तर सडकको एक कुनामा कोही ९२ दिनदेखि धर्नामा छन्, कोही ७४ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् भने अरू कतिपय महिनौँदेखि आफ्ना माग सार्वजनिक गर्दै माइतीघरमा बसिरहेका छन्। उनीहरूका हातमा फरक-फरक प्लेकार्ड छन्, तर सबैले राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन खोजिरहेका छन्।

माइतीघरमा देखिने आन्दोलनका विषय पनि विविध छन्। कसैले ठगीसम्बन्धी घटनामा न्याय मागिरहेका छन्, कसैले सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। कतिपयले रोजगारी गुमाएको गुनासो गरेका छन् भने केहीले राज्यबाट आफूहरू उपेक्षित भएको भन्दै आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।

फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि निर्वाचित वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गरेको छ। नयाँ नेतृत्वसँग नागरिकले विकास, सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा समस्या समाधानमा प्रभावकारी पहलको अपेक्षा गरेका थिए। तर माइतीघरमा निरन्तर देखिने आन्दोलनले विभिन्न विषयमा नागरिकका गुनासा अझै कायम रहेको देखाउँछ।

यद्यपि, सरकारको कार्यकालको केवल सय दिनकै आधारमा अन्तिम मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। पाँच वर्षको जनादेश प्राप्त सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समय पाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास रहेको छ।

त्यससँगै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारका नीति, निर्णय र कार्यसम्पादनमाथि नागरिकले निरन्तर प्रश्न उठाउने, निगरानी गर्ने र जवाफदेहिता माग्ने अधिकार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। निर्वाचनमार्फत जनादेश दिएका नागरिकले आफ्ना अपेक्षा पूरा भए वा नभएको विषयमा आवाज उठाउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै हिस्सा हो।

विशेष गरी नयाँ नेतृत्वसँग जनअपेक्षा उच्च हुने भएकाले सुरुआती कार्यसम्पादनले सरकारप्रतिको विश्वास निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। यही कारण सरकारले गरेका निर्णय, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता तथा नागरिकका गुनासाप्रतिको संवेदनशीलतालाई सार्वजनिक रूपमा निरन्तर मूल्यांकन गरिने गर्छ।

माइतीघर मण्डलामा देखिने यी आन्दोलनहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिइरहेका छन्-विकासका योजना, नीति तथा घोषणासँगै नागरिकले आफ्ना समस्या सुन्ने, समाधान गर्ने र न्याय दिलाउने प्रभावकारी राज्य संयन्त्रको अनुभूति पनि खोजिरहेका छन्। आन्दोलनका विषय फरक भए पनि सार्वजनिक सरोकारका प्रश्नमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने साझा स्थलका रूपमा माइतीघरको भूमिका अझै कायम देखिन्छ।

अब हेर्न बाँकी छ, आगामी दिनमा आन्दोलनरत नागरिकका माग सम्बोधनतर्फ सम्बन्धित निकायले कस्तो पहल गर्छन् र माइतीघरमा देखिने यस्ता आन्दोलनको संख्या घट्दै जान्छ कि नागरिकका आवाजको प्रमुख केन्द्रका रूपमा यसको भूमिका अझ सशक्त बन्दै जान्छ।

0 Comments