काठमाडौँ । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलको उद्देश्य, आधार र कार्यक्षेत्रबारे स्पष्टता नभएको भन्दै चार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले उक्त प्रक्रियामा निरन्तर सहभागी हुन नसक्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) का सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा रहेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले अघि बढाएको कामको औचित्य र वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरूले संविधान संशोधनको आवश्यकता, विषयवस्तु र प्रस्तावित क्षेत्रबारे सरकारबाट स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सुरेन्द्र झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का लक्ष्मणलाल कर्ण र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)का मनोज भट्टले संयुक्त रूपमा पत्र पठाउँदै आधारभूत विषयमा स्पष्टता नआएसम्म कार्यदलको प्रतिवेदन निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन कठिन हुने जनाएका हुन् ।
कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका चारै जनाले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र निर्माणको औचित्य, कार्यदलको अधिकार क्षेत्र र प्रक्रियागत आधार प्रारम्भिक चरणमै स्पष्ट हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । तर, ती विषयमा सरकार पक्षबाट पर्याप्त स्पष्टता नआएको उनीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूले संविधानका कुन-कुन पक्षमा संशोधन आवश्यक ठानिएको हो र त्यसको उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
