२७ असार २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्याउ निर्यात गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य

अ+ अ-

मान्म (कालीकोट) । कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र उत्पादित स्याउ जिल्ला बाहिर निर्यात गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । 

स्थानीय उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा निर्यात व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगर क्षेत्रमा उत्पादित स्याउको गुणस्तर र स्वच्छता कायम गर्दै बजारमा तिलागुफाको स्याउको विश्वसनीयता जोगाउन सिफारिस अनिवार्य गरिएको हो ।

जिल्ला बाहिर स्याउ निर्यात गर्ने कृषक तथा व्यवसायीले नगरपालिकाले तोकेको मापदण्डअनुसार सिफारिस लिएर मात्रै स्याउ निकासी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद काफ्लेले बताए ।

“निर्यात प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नगरपालिकाले तीन चरणको प्रक्रिया तय गरेको छ, जसको पालना कृषक र व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ”, उनले भने, “स्याउ ढुवानी तथा निर्यात गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन दिनअघि कृषक वा व्यवसायीले स्याउको परिमाण र निर्यात गन्तव्य स्पष्ट उल्लेख गरी नगरपालिकाको कृषि सेवा केन्द्रमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।”

उनका अनुसार निवेदन दर्ता भएपछि नगरपालिकाका कृषि प्राविधिकले स्थलगत रूपमा स्याउको गुणस्तर, परिमाण तथा रोग वा किराको अवस्थाबारे अनुगमन र निरीक्षण गर्नेछन् ।

“प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा नियमानुसारको राजस्व बुझाएपछि मात्रै कार्यालयबाट आधिकारिक निकासी सिफारिस पत्र प्रदान गरिनेछ”, काफ्लेले भने, “यस व्यवस्थाले तिलागुफाको पहिचान बनेको स्याउको बजार व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, गुणस्तरीय र व्यावसायिक बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।”

तिलागुफा नगरपालिका कालीकोटको प्रमुख स्याउ उत्पादन क्षेत्र भएकाले यहाँ उत्पादित स्याउको गुणस्तर कायम राख्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको कृषि विकास अधिकृत गोविन्द भट्टले बताए।

“नगरपालिकाबाट वार्षिक १० हजार क्विन्टलभन्दा बढी स्याउ निर्यात हुँदै आएको छ”, उनले भने, “जथाभावी निर्यात हुँदा बजारमा तिलागुफाको स्याउको गुणस्तर र छविमा असर पर्न सक्ने भएकाले गुणस्तर कायम राख्न अनिवार्य सिफारिसको व्यवस्था गरिएको हो ।”

Leave a Reply