काठमाडौँ । सरकारले नयाँ प्रविधि र सस्तो दरमा विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) वितरण प्रक्रिया शुरु गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले मंगलवार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै गत असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी सेवा सुचारु भएको जानकारी दिएका छन् । 

सचिव राईकाअनुसार नेपालले राहदानीको विकासक्रममा हस्तलिखित र मेसिन रिडेबल (एमआरपी) युग पार गर्दै अहिले अत्याधुनिक चिप्स जडित विद्युतीय राहदानी वितरण गरिरहेको छ । 

सन् २०१० देखि करिब १६ वर्षसम्म फ्रान्सेली कम्पनीले नेपालको राहदानी छपाइको जिम्मेवारी सम्हालेकोमा अहिले नयाँ बोलपत्रमार्फत जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको हो ।