काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै निवेदन परेको छ।
अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको भावना विपरीत आयोगले गतिविधि अघि बढाएको आरोपसहित रिट निवेदक डा. प्रेमराज सिलवालले निवेदन पेश गरेका हुन्।
निवेदक सिलवालले सर्वोच्च अदालतको आदेश सबै सम्बन्धित पक्षका लागि लागू हुने भए पनि आयोगले त्यसलाई सीमित समूहमा मात्र लागू हुने गरी सूचना जारी गरेको दाबी गरेका छन्।
विशेष गरी न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूको हकमा मात्र अन्तरिम आदेश लागू हुने किसिमको व्याख्या गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध अवहेलना निवेदन परेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार उक्त निवेदन प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि एकल इजलासमा पेस हुनेछ र त्यसपछि आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको कामकारबाहीलाई तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आयोगले कुनै व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्नसमेत अदालतले आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशको व्याख्या र कार्यान्वयनमा देखिएको विवादपछि आयोगका पदाधिकारीमाथि अवहेलना निवेदन परेको हो।
