३१ असार २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले आतंक सिर्जना गरेर शासन गर्न खोजेको काँग्रेसको आरोप

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएकी छन् ।

बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै पन्तले सरकारले सुशासनको नाममा मुलुकमा आतंक सिर्जना गरेको र प्रतिपक्षी नेताहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी हुन्।

पन्तले पछिल्लो समय सिंहदरबारको गेटमा देखिएको कर्मचारीहरूको आन्दोलन र नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाको निवास तथा केही प्रतिष्ठित सञ्चारगृहको गेटमा देखिएका शंकास्पद गतिविधिबारे सरकारको जवाफ माग गरिन् ।

सभापति थापाको घर नजिकै शंकास्पद सवारी साधन छाडेर जाने व्यक्तिहरू सरकारी गाडी चढेर फरार भएको भन्ने सुनिएकाले त्यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न उनले सरकारसँग रुलिङको माग गरिन् । उनले सरकारले आफू बाहेक सबैको अपमान गर्ने र ‘बालीमा जिरो, गालीमा हिरो’ बन्ने प्रवृत्ति देखाएको टिप्पणी गरिन्।

मुलुकमा मनसुन सक्रिय भई बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेका बेला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति नहुनुले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन प्रस्ट भएको उनको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई पूर्व सूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ फर अल) अन्तर्गत छनौट गरे पनि सरकारले यस सम्बन्धी रणनीतिक योजना अनुमोदन गर्न ढिलाइ गरेकोमा समेत उहाँले प्रश्न उठाइन् ।

कृषि र अर्थतन्त्रका विषयमा बोल्दै पन्तले किसानले अझै रासायनिक मल नपाएको र उत्पादनले उचित मूल्य नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । बजारमा महंगी अचाक्ली बढेको तर सरकारले बजार अनुगमनमा कुनै चासो नदेखाएको उनको आरोप छ । दुग्ध उत्पादक किसानले भुक्तानी नपाएको विषयमा पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३ लागू गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दै पन्तले आईएलओ महासन्धि ८७ लाई भने बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरिन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूमाथि लगाइने सेवा शुल्क घटाउनुको साटो बढाउन खोजिएको भन्दै उहाँले यस्ता निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरिन् ।

पन्तले सरकारलाई तानाशाही प्रवृत्ति त्यागेर लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र जनचाहनाअनुसार काम गर्न आग्रह गर्दै संसदमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीले आफैँ उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन् ।

0 Comments