३२ असार २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले उठायो सवा १२ खर्ब राजस्व, गत वर्षको तुलनामा ७.४० प्रतिशत सुधार

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले कुल लक्ष्यको करिव ८३ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार बुधवार (असार ३१ गते) सम्ममा सरकारले कुल १२ खर्ब २४ अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको हो ।

यो संकलन सरकारले चालु वर्षका लागि तय गरेको कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्यको ८२.७६ प्रतिशत हुन आउँछ । विगतको तुलनामा यस वर्ष राजश्व संकलनमा सुधार देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को असार ३१ गतेसम्म सरकारले ११ खर्ब ४० अर्ब ३६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गर्न सकेको थियो ।

यस हिसाबले गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यसपालि राजस्व संकलन ७.४० प्रतिशत अर्थात् ८४ अर्ब ४४ करोड २९ लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्राप्त कुल राजस्वमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कर राजस्वको रहेको छ । बुधवारसम्म ११ खर्ब ५ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कर राजस्व संकलन भएको छ ।

जुन लक्ष्यको ८३.४३ प्रतिशत हो । त्यस्तै गैर कर राजस्वतर्फ १ खर्ब १८ अर्ब ८८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यो कुल गैर कर राजस्व लक्ष्यको ७६.९९ प्रतिशत हो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कर राजस्व ७।३४ प्रतिशत र गैर कर राजस्व ८.०२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी अनुदान प्राप्तिको अवस्थामा पनि यस वर्ष उल्लेख्य सुधार आएको छ । चालु वर्षमा सरकारले कुल ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असार ३१ गतेसम्म ५८.५ प्रतिशत अर्थात् ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ३४.७५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष यसै अवधिसम्म सरकारले जम्मा २३ अर्ब २० करोड १६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।

आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर राजश्व संकलन तिब्र हुने परम्पराअनुसार बुधवार एकै दिन मात्रै सरकारले २१ अर्ब १६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ । जसमा १८ अर्ब ६६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ कर राजश्व रहेको छ ।

बिहीवार (आज)आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भएकाले थप राजश्व संकलन भई कुल संकलनको दर अझै बढ्ने अनुमान गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

0 Comments