१ श्रावण २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच सम्झौता गर्न वार्ता जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । आन्दोलनरत मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच आज सम्झौता हुने भएको छ । 

गत बुधबार सिमरामा सरकारी टोली र पीडित प्रतिनिधिबीच भएको मौखिक सहमतिलाई लिखित सम्झौताको रूप दिँदै औपचारिकता प्रदान गर्ने  तयारी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । 

सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याजी पीडित पक्षका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल सुरु भएको छ । 

यसअघि हिजो पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षबीच सघन छलफल भएको थियो । हिजोको सोही छलफल र सहमतिका आधारमा सम्झौताको तयारी भएको हो ।

सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले गरिरहेका छन् । टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली र भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र प्रसाद दुलाल सदस्यका रूपमा रहेका छन् । 

पीडित पक्षको तर्फबाट वार्ता टोलीको संयोजन नवलपरासी (सुस्ता पूर्व)का अवधेश कुसवाहले गरेका छन् । टोलीका अन्य सदस्यमा सिरहाका मनोज पासवान, गोरखाका रिजन रानामगर, भोजपुरकी लक्ष्मी घिमिरे, बर्दघाट पश्चिमका किरण परियार र कैलालीका निर्गराज जैसी छन् । 

0 Comments