२ श्रावण २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तुलसीपुर उपमहानगरद्वारा १५४ वटा कानुन निर्माण

अ+ अ-

दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले हालसम्म १५४ वटा विभिन्न कानुन निर्माण गरेको छ । विधान समितिका संयोजक भीमबहादुर कुँवर योगीका अनुसार विसं २०७५ देखि २०८३ असारसम्म यी कानुन पारित भएका हुन् । 

 नेपालको संविधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नगरको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, कानुनसम्मत र विश्वसनीय बनाउन यी कानुन निर्माण गरिएको संयोजक योगीले बताए । उनका अनुसार ८९ वटा कार्यविधि रहेका छन्, भने ४१ वटा ऐन र पाँच वटा नियमावली पारित गरिएका छन् । साथै उपमहानगरपालिकाले नौ वटा मापदण्ड, चार वटा निर्देशिका, तीन वटा कार्ययोजना र नीति, रणनीति तथा योजना–मार्गदर्शनतर्फ एक/एक वटा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको उनले जानकारी दिए ।

 विधान समितिले विधानको आवश्यकता पहिचान गर्ने, सरोकार भएका निकायसँग छलफल गर्ने र मस्यौदा निर्माण गरी कार्यपालिका तथा नगर सभाबाट स्वीकृत गराउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै आएको संयोजक योगीले उल्लेख गरे। उनका अनुसार पछिल्लो समय २०८२ मा ढुङ्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन, पशु सेवा कार्यक्रम सञ्चालन, घर बहाल कर व्यवस्थापन, लागत साझेदारी आयोजना सञ्चालनलगायत कार्यविधिहरू नगर सभाबाट पारित गरिएको छ । 

 यसैगरी उपभोक्ता समिति गठन र वारुणयन्त्र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पनि कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । स्थानीय सरकारको सेवालाई अझ बढी छिटो र प्रभावकारी बनाउन आर्थिक सहायता, सञ्चार, दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान, खेलकुद विकास र तुलसीपुर बहुउद्देश्यीय कम्प्लेक्स भवन सञ्चालनलगायत थप पाँच वटा कानुन हाल मस्यौदा निर्माण र छलफलको चरणमा रहेका संयोजक योगीले जानकारी दिए । 

0 Comments