काठमाडौँ। स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमण तथा स्वास्थ्य संस्थामा हुने तोडफोडका घटना नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई पुनः सक्रिय बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
लामो समयदेखि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उक्त समितिलाई नियमित रूपमा क्रियाशील बनाई स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनमा उपयोग गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ५ अनुसार गठन भएको समितिलाई पछिल्लो समय स्वास्थ्य संस्थामा असुरक्षाका घटना बढ्दै गएपछि पुनः परिचालन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार समितिले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी योजना र कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने तथा सुरक्षा नीतिसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षामा असर पार्ने घटनाको अध्ययन तथा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने, अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने र अदालतको आदेशअनुसार क्षतिपूर्ति व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ।
ऐनले समितिको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले तोकेको मन्त्रालयअन्तर्गतका बाह्रौँ तहका कर्मचारीलाई अध्यक्षका रूपमा तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख उपाध्यक्ष रहनेछन्।
समितिमा गृह मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ तथा एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपालका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहका अधिकृतले सदस्य-सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणपछि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी कानुनी प्रावधान प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला मन्त्रालयले समितिलाई पुनः सक्रिय बनाएर तत्काल देखिएका सुरक्षा चुनौती सम्बोधन गर्ने तथा आवश्यक नीतिगत निर्णय अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
