काठमाडौँ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई थप राहत उपलब्ध गराउन छुट्टै कोष स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरी दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्ति र घाइतेहरूको राहत तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि ‘घाइते राहत कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको हो।
महासंघले हालको बीमा व्यवस्थाले दुर्घटनापछि उत्पन्न हुने वास्तविक आर्थिक भार धान्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै थप सहयोगका लागि संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म बीमा र घाइतेको उपचारका लागि ३ लाख रुपैयाँसम्मको व्यवस्था भए पनि गम्भीर दुर्घटनामा उपचार खर्च निकै बढी हुने महासंघको भनाइ छ।
महासंघका अनुसार अस्पतालमा उपचार खर्च लाखौँ रुपैयाँ पुग्ने अवस्थामा बीमाबाट प्राप्त रकम पर्याप्त नहुँदा अतिरिक्त खर्च व्यवसायी, सवारी धनी तथा सम्बन्धित संस्थाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई थप राहत उपलब्ध गराउने तथा घाइते र अपांगता भएका व्यक्तिको उपचार एवं पुनर्स्थापनाका लागि व्यवसायीबाट संकलित रकम परिचालन गर्न सकिने गरी कानुनी आधारसहित छुट्टै कोष सञ्चालन गर्न महासंघले सुझाव दिएको हो।
भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बीमा व्यवस्थाभित्र नपरेका विषय सम्बोधन गर्न राहत कोष स्थापना गर्ने प्रस्तावप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका छन्। बीमाले नसमेटेको क्षतिलाई त्यस्तो कोषमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने र कोष सञ्चालनमा व्यवसायी तथा सरकारको भूमिकासहित आवश्यक निर्देशिका बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
महासंघले दुर्घटनाका पीडितलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अतिरिक्त राहत तथा उपचार सहयोगलाई करको दायराबाट छुट दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ। सदस्य संस्थाहरूबाट संकलित रकम नाफामूलक नभई मानवीय सहायता तथा राहत कार्यमा प्रयोग हुने भएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको तर्क छ।
यस विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिने तर आगामी बजेटअघि आवश्यक छलफल गर्न सकिने बताएका थिए। उनले बजेट निर्माणको समयभन्दा अगावै सुझावसहित आउन महासंघलाई आग्रह गरे।
भेटका क्रममा महासंघले प्राकृतिक विपत्तिका कारण अवरुद्ध नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख नाका तातोपानीको अवस्थाबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। लामो समयदेखि नाका सञ्चालनमा आउन नसक्दा व्यापारिक गतिविधि प्रभावित हुनुका साथै राजस्व संकलनमा समेत असर परेको भन्दै महासंघले शीघ्र सञ्चालनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ।
