काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदका लागि सिफारिस भएका मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा राजनीतिक दललाई सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गरेको कार्ययोजनामा कार्कीले राजनीतिक दलको आर्थिक स्रोतलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो अवधारणा अघि बढाएका हुन्। उनका अनुसार दलहरूलाई चन्दा-निर्भर अवस्थाबाट क्रमशः बाहिर ल्याउन तथा निर्वाचनमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण सुदृढ बनाउन पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मतसहित सर्वस्वीकार्य सूचकका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
राजनीतिक दललाई राज्यबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने अवधारणा यसअघि पनि निर्वाचन आयोगले अघि सारेको थियो। आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा समेत राज्यबाट वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई कानुनी रूपमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
यद्यपि, त्यस्तो सहायता वितरण गर्ने आधार, प्रक्रिया तथा मापदण्ड स्पष्ट रूपमा तय हुन नसकेको र सम्बन्धित ऐन संशोधन प्रक्रिया नै टुंगोमा नपुगेकाले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
यही सन्दर्भमा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले निर्वाचनमा दलले हासिल गरेको मतलाई मुख्य आधार मानेर सार्वजनिक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था अघि बढाउनुपर्ने धारणा संसदीय सुनुवाइका क्रममा पुनः प्रस्तुत गरेका छन्।
