१४ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक स्थलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पूर्व अनिवार्य स्वीकृति लिन कास्की प्रशासनको आग्रह

अ+ अ-

गण्डकी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीले सार्वजनिक स्थलमा कुनै पनि  कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पूर्व स्थानीय प्रशासनको अनिवार्य स्वीकृत लिन सबैमा आग्रह गरेको छ ।

कार्यालयले बुधबार जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा पूर्वस्वीकृति नलिई सभा, जुलुस, प्रदर्शन तथा अन्य गतिविधि सञ्चालन गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने उल्लेख छ । सूचनामा विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा समूहले आफ्नो विचार, प्रदर्शन तथा कार्यक्रमको प्रचार–प्रसारका लागि सार्वजनिक स्थल प्रयोग गर्दा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकारको सुनिश्चिततता गर्दै जिल्लामा सार्वजनिक प्रदर्शन, सभा, जुलुस वा यस्तै प्रकृतिका राजनीतिक तथा धार्मिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुअघि’ स्थानीय प्रशासनको स्वीकृति लिएर आयोजना गर्न प्रशासनले अनुरोध गरेको हो । 

0 Comments