१८ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लुम्बिनी विकास कोषमा चरम भ्रष्टाचार र सम्पदा नष्ट गरिएको ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’को आरोप

अ+ अ-

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र धार्मिक-सांस्कृतिक गौरवको केन्द्र लुम्बिनीमा व्यापक आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र पुरातात्विक सम्पदाको विनाश भइरहेको भन्दै ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’ले आपत्ति जनाएको छ ।

सोमवार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महाअभियानका प्रतिनिधिहरूले लुम्बिनी विकास कोषको विकृति र सरकारको उदासीनताप्रति आलोचना गरेका हुन् ।

महाअभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरीले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्दै राज्यले यसलाई स्थानीय घेराभन्दा बाहिर पुर्‍याउन नसकेको र विभिन्न समयका सरकारहरूले यसलाई ‘लुटधन्दा’को केन्द्र बनाएको आरोप लगाए । उनले पटक–पटक खबरदारी गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको र उल्टै स्थानीय बासिन्दामाथि प्रहरी प्रशासनमार्फत दमन गरिएको गुनासो गरे ।

चौधरीका अनुसार सन् १९९२ मा प्राचीन मायादेवी मन्दिरलाई भत्काएर यसको मौलिक स्वरूप बिगारिएको, मन्दिर परिसरको ऐतिहासिक पीपलको रुख गैरकानूनी रूपमा काटेर विक्री गरिएको र मन्दिरको दान पेटीबाट पटक-पटक रकम चोरी भएको छ । साथै, मन्दिरभित्र अनाधिकृत रूपमा मूर्तिहरू राख्ने र हटाउने कार्य भइरहेको तथा भगवान् बुद्धको अस्तु धातुसहितका बहुमूल्य प्राचीन वस्तुहरूको अवस्था अज्ञात रहेको उनले बताए।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ (पाँचौँ संशोधन) को व्यवस्था उल्लेख गर्दै उनले ऐतिहासिक संरचना नष्ट गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था भए पनि लुम्बिनीमा जीर्णोद्धारका नाममा नयाँ संरचना खडा गरी कानुनको धज्जी उडाइएको दाबी गरे ।

महाअभियानका संयोजक अक्रम खानले विकास कोषभित्र अर्बौँको भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल भइरहेको आरोप लगाए।

खानले कोषका पदाधिकारीहरूको नामै किटेर ६ अर्बभन्दा बढीको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कालाई टुक्रा–टुक्रा पारी कमिसन असुल गरिएको दाबी गरे । उनले केही पदाधिकारीले करोडौँ रकमको बार्गेनिङ गरेको र केही योजनाहरू रोक्न सफल भए पनि अनियमितताको क्रम नरोकिएको बताए ।

लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना (प्रोफेसर केन्जो टाँगेद्वारा तयार पारिएको) र कोषको आफ्नै विनियमावली विपरीत कार्य भइरहँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन रहेकोमा महाअभियानले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । गत वैशाख पूर्णिमादेखि लुम्बिनी जस्तो संवेदनशील स्थलको नेतृत्व रिक्त राखिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको उनीहरूको भनाइ छ ।

महाअभियानले वर्तमान सरकार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै लुम्बिनीको गरिमा बचाउन र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । बुद्धको जन्मस्थलका ‘अवैतनिक पहरेदार’का रूपमा रहेका लुम्बिनीवासीको भावनालाई कदर गर्दै सम्पदा संरक्षणमा गम्भीर बन्न महाअभियानले राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

0 Comments