काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कोभिड-१९ महामारीपछि प्रभावित भएका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) को पुनरुत्थानका लागि बिमा प्रणाली, कर्जा पहुँच र नीतिगत संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन), नेपाल बिमा प्राधिकरण र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को संयुक्त आयोजनामा आयोजित ‘नेपालका एमएसएमईमा जोखिम व्यवस्थापन’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा नीतिगत छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमएसएमई क्षेत्र अझै पनि आर्थिक दबाबबाट पूर्ण रूपमा उकासिन नसकेको बताए।
खनालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा एमएसएमईको योगदान महत्त्वपूर्ण भए पनि पर्याप्त जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय पहुँचको अभावले यो क्षेत्र कमजोर अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे। कृषि बिमा कार्यक्रममा सरकारले प्रिमियममा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइरहे पनि त्यसको लाभ लक्षित किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
उनले गरिब किसानलाई प्रारम्भिक चरणमा बिमा प्रिमियमको शतप्रतिशत भार सरकारले व्यहोर्ने र क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेपछि मात्रै किसानको योगदान लिने व्यवस्था लागू गर्न सकिने सुझाव दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री खनालका अनुसार सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनले देशभर रहेका करिब नौ लाख एमएसएमईमध्ये करिब १० प्रतिशत मात्र बिमाको पहुँचमा रहेको देखाएको छ भने बाँकी अधिकांश उद्यम कुनै पनि जोखिमविरुद्ध असुरक्षित अवस्थामा छन्। उनका अनुसार पर्यटन र निर्माण क्षेत्र बिस्तारै पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख भए पनि एमएसएमई क्षेत्र अझै संकटबाट बाहिरिन नसकेको अवस्था रहेको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्नसमेत योगदान पुर्याएको उनले बताए।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव कल्पना श्रेष्ठले एमएसएमई प्रवर्द्धनका लागि सञ्चालन भइरहेका सरकारी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै बिमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। उनले देशमा करिब ९ लाख २३ हजार एमएसएमईमध्ये झण्डै आधा अनौपचारिक क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका कारण बिमा प्रणालीबाट बाहिर रहेको उल्लेख गरिन्।
श्रेष्ठले सरकारले स्टार्टअप कर्जा, मेडपा कार्यक्रम, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन तथा राष्ट्रिय उद्यम सुविधा कार्यक्रममार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका प्रयास गरिरहेको जानकारी दिइन्।
युएनडिपी नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भए पनि जलवायु परिवर्तन र आर्थिक जोखिमको सबैभन्दा बढी प्रभाव यही क्षेत्रमा पर्ने गरेको बताइन्। उनले युएनडिपीले ‘इन्स्योरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्स फेसिलिटी’ मार्फत नेपालसहित ३९ देशमा जलवायु तथा विपद्जन्य जोखिमविरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउन सहकार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै नेपालमा एमएसएमईका लागि सुलभ र उपयुक्त बिमा पहुँच विस्तारमा सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमलाई प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तन, वित्तीय संकट, साइबर जोखिम तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थालगायत विभिन्न जोखिमबाट सुरक्षित राख्न बिमा प्रणालीलाई थप समावेशी, आधुनिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले एमएसएमईको दिगो विकासका लागि प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको बताए।
