काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सरकारले नियन्त्रण नभई नियमन गर्न खोजेको स्पष्ट पारेका छन्।
सोमवार काठमाडौँमा आयोजित ’शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को कार्यान्वयन, चुनौती र सहकार्यका सम्भावनाबारे आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सचेतक परियारले परामर्श व्यवसायीहरूलाई मानव बेचबिखनको एजेन्टका रूपमा चित्रण गरिनु गलत भएको बताउँदै नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने र राज्यप्रति उनीहरूको योगदानलाई स्थापित गर्ने उल्लेख गरे ।
विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीमार्फत ठूलो रकम बाहिरिएको विषयमा टिप्पणी गर्दै परियारले यसको सकारात्मक पाटोलाई पनि बिर्सन नहुने बताए ।
उनले भने, ‘व्यवसायीहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको वा दुश्मनको रूपमा हेरेको होइन । यो क्षेत्रलाई नियमन गरी मर्यादित बनाउने र राज्यको दायित्वभित्र समेट्ने प्रयास मात्र हो । १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो भन्ने एक पाटो मात्र हो तर यसको जगमा खर्बौँ रेमिट्यान्स, ज्ञान, सिप र उच्च शिक्षाको डिग्री पनि देश भित्रिएको छ ।’
कर वृद्धिका कारण विद्यार्थीलाई शिक्षा केही महँगो हुनसक्ने विषयमा बहस भइरहे पनि यसले व्यवसायीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने उनको तर्क छ । उनले व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका समस्या र गुनासाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधनको बहस भइरहेको सन्दर्भमा कानूनका अपव्याख्याहरूलाई सच्याउँदै अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ ।
