काठमाडौँ । संविधानविद् विपिन अधिकारीले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले व्यक्त गरेका चिन्तालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर तथ्य र प्रमाणका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा धारणा राख्दै उनले हालै सार्वजनिक भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन तथा संयुक्त वक्तव्यहरूले नेपाली न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि चुनौती देखिएको संकेत गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताए।
उनका अनुसार एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट ले सार्वजनिक गरेको संयुक्त धारणा केवल मानवअधिकारको नियमित प्रतिवेदन नभई नेपालको न्यायिक प्रणालीप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
अधिकारीले ती प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरूमाथि राजनीतिक प्रभाव परेको आशंका, महाभियोग प्रक्रियाका लागि पर्याप्त आधार नदेखिएको विषय, केही न्यायाधीशहरूमाथि भएका टिप्पणी तथा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियाप्रति उठाइएका प्रश्नलाई विशेष रूपमा समेटिएको बताए। उनका अनुसार यस्ता विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा रहेकाले राज्यले जिम्मेवार ढंगले प्रतिक्रिया दिन आवश्यक छ।
उनले लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासपछि पनि न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभाव, आधारहीन महाभियोगको बहस र न्यायाधीशहरूलाई लक्षित सार्वजनिक टिप्पणीले न्यायिक संस्थाप्रतिको विश्वासमा असर पार्न सक्ने बताए। त्यसैले सरकारले सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग उनीहरूले उल्लेख गरेका प्रमाण र आधार माग गर्दै, आवश्यक परे निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
कानूनमन्त्रीले आरोप अस्वीकार गर्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई कूटनीतिक र कानूनी दृष्टिले तथ्यगत आधारमा खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अधिकारीको भनाइ थियो। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले सूचनाको स्रोत सुरक्षित राख्ने अभ्यासका कारण सबै विवरण सार्वजनिक नगर्ने भए पनि पर्याप्त स्वतन्त्र पुष्टि बिना कुनै निष्कर्ष सार्वजनिक नगर्ने मान्यता अवलम्बन गर्ने उनले स्पष्ट पारे।
