काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक दबाब दिइएको भन्ने केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दाबीप्रति आपत्ति जनाएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकमा मन्त्री गौतमले उक्त दाबीको आधार र प्रमाणबारे प्रश्न उठाउँदै तथ्यविहीन आरोप स्वीकार्य नहुने बताएकी हुन् ।
केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाभियोगको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।
मन्त्री गौतमले ती संस्थाहरूले उल्लेख गरेको ‘विश्वसनीय प्रतिवेदन’ को आधार सार्वजनिक गर्न माग गरिन् । उनले सरकारका कुनै पनि निकाय वा प्रतिनिधिबाट न्यायाधीशहरूलाई त्यस्तो किसिमको दबाब नदिइएको स्पष्ट पारिन् ।
उनका अनुसार नेपालको न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण र लोकतान्त्रिक संस्थाको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहे पनि प्रमाणबिनाका निष्कर्ष र सार्वजनिक टिप्पणीले मुलुकको आन्तरिक प्रणालीमाथि अनावश्यक प्रश्न खडा गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
“सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधिले त्यस्तो राजनीतिक दबाब दिएको छैन । ठोस आधार र प्रमाणबिना संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नु उचित होइन,” मन्त्री गौतमको भनाइ थियो ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र नागरिक समाजले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा न्यायिक स्वतन्त्रताबारे चासो राख्न पाउने भए पनि संसद्को संवैधानिक अधिकार क्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठाउने वा बाह्य दृष्टिकोणबाट निर्णयमाथि प्रभाव पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताइन् ।
मन्त्री गौतमले विधायिकी प्रक्रिया र महाभियोगसम्बन्धी विषय संसद्को संवैधानिक अधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै बाह्य संस्थाले त्यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्न नहुने धारणा राखिन् ।
बैठकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्याय प्रशासनको अवस्था, न्याय क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र सुधारका सम्भावित उपायबारे छलफल भएको थियो । मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय संवेदनशीलताका विषयमा सबै पक्षबीच सहकार्य र संवाद आवश्यक रहेको बताउँदै सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट आफ्नो दाबीबारे स्पष्ट जवाफ आउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
