काठमाडौँ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा निश्चित सीमाभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले अब अनिवार्य रूपमा इजाजत पत्र लिनुपर्ने भएको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्ने संस्थालाई इजाजत पत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेको हो। विभागले इच्छुक फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई २१ दिनभित्र अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन पेश गर्न भनेको छ।
सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा ठूलो परिमाणको घरजग्गा कारोबार गर्ने संस्थाका लागि इजाजत पत्र अनिवार्य गरिएको विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार इजाजत पत्र लिन कारोबारको सीमाअनुसार दस्तुर तोकिएको छ। एक पटकमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले ५ लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ भने ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने संस्थाले १० लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि अनलाइन आवेदन दिएर पनि २०८३ असार मसान्तसम्म इजाजत पत्र प्राप्त नगरेका संस्था तथा कम्पनीले समेत नयाँ प्रक्रियाअनुसार पुनः आवेदन दिनुपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
विभागले अनलाइन आवेदनसँगै आवश्यक कागजातको प्रतिलिपि प्रिन्ट गरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने जनाएको छ। साथै, आवेदन दर्तापछि सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक सदस्यहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयको विवरणका आधारमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको प्रमाणसमेत पेश गर्नुपर्नेछ।
इजाजत पत्र सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक भए विभागसँग सम्पर्क गर्न पनि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
