काठमाडौँ। आमसञ्चार क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक ल्याउने तयारी थालेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने लक्ष्यसहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विधेयकसम्बन्धी अवधारणा पत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका तीनवटा प्रमुख सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गरी नयाँ छाता कानुन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ लाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सूचना प्रविधिको विकास, डिजिटल तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको विस्तार र सञ्चार क्षेत्रको बदलिँदो स्वरूपलाई पुराना कानुनले पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ एकीकृत कानुन आवश्यक भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
अवधारणा पत्रमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, मर्यादित, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमार्फत सञ्चार संस्थाको संस्थागत विकास, सुशासन, जवाफदेहिता तथा श्रमजीवी पत्रकारको सेवा, सुविधा र सुरक्षाका विषयलाई स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्ने तयारी छ।
नयाँ कानुनमा पत्रपत्रिका, अनलाइन सञ्चारमाध्यम, प्रसारण सेवा, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, टेलिभिजन सिग्नल उत्पादन तथा वितरण, अनुमति र नवीकरण प्रक्रिया, प्राविधिक अनुगमनलगायतका विषयलाई एउटै कानुनी संरचनामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयले डिजिटल प्रकाशन तथा प्रसारण, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन, ओटीटी (ओभर द टप) लगायत नयाँ सञ्चार सेवाको नियमन, संघीय संरचना अनुकूल कानुनी व्यवस्था र सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिकता अभिवृद्धिलाई विधेयक निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ।
अवधारणा पत्र अनुसार नयाँ कानुन कार्यान्वयनपछि सञ्चारमाध्यमको अभिलेखीकरण, नियमन तथा व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुने, सञ्चार क्षेत्रको विश्वसनीयता बढ्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चारसम्बन्धी कसुर, सजाय, पुनरावेदन प्रक्रिया तथा पत्रकार कल्याण कोष स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था पनि समावेश गरिने जनाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विधेयक कार्यान्वयनका लागि नयाँ छुट्टै संरचना स्थापना गर्नेभन्दा हाल रहेको सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत नै काम अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सम्बन्धित सरकारी निकाय, सञ्चार क्षेत्रका संस्था तथा सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल र सुझाव लिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
