२२ श्रावण २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरण योजना: साइबर स्क्याम सेन्टर र एकीकृत कमाण्ड सेन्टर स्थापना गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले सूचना प्रविधि, मानव स्रोत व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै संगठनलाई आधुनिक एवं प्रविधिमैत्री बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

शुक्रवार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) अविनारायण काफ्लेले प्रहरीको भावी स्वरूप र कार्ययोजनाबारे विस्तृत जानकारी दिएका हुन् । 

प्रहरीले साइबर अपराध र स्क्यामिङका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टर’स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । साइबर ब्युरोमा रहने यस केन्द्रमा नेपाल प्रहरीसहित नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिहरू सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा रहनेछन् । बढ्दो साइबर अपराधलाई दृष्टिगत गरी प्रहरी महानिरीक्षकले यस परियोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुभएको डिआइजी काफ्लेले बताए । 

भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रहरीले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला गरी तीनै तहमा ‘इन्टिग्रेटेड कमाण्ड सेन्टर’ स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आपत्कालीन अवस्थामा सम्बन्धित सबै निकायका प्रतिनिधि एकै स्थानमा रहेर समन्वय गर्न यसले सहजता प्रदान गर्नेछ ।

यस्तै, ट्राफिक व्यवस्थापनलाई आधुनिक र सेवाग्राही केन्द्रित बनाउन सबै गस्ती टोली र सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली जडान गरिने भएको छ । 

गलत सूचना, भ्रामक जानकारी र ‘डिप फेक’ का माध्यमबाट उत्पन्न हुनसक्ने साम्प्रदायिक तथा सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जाल समन्वय डेस्कलाई प्रदेश स्तरसम्म विस्तार गरिने योजना छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगमार्फत यस्ता गतिविधिलाई समयमै पहिचान गरी निरुत्साहित गरिने प्रहरीले जनाएको छ । 

अपराध अनुसन्धानलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ‘साइबर डेस्क’ स्थापना गरिने भएको छ । साथै, विधि विज्ञान प्रयोगशाला र डिजिटल फरेन्सिक ल्याबलाई प्रदेश स्तरमा विस्तार गरी दक्ष जनशक्ति परिचालन गरिनेछ । 

प्रहरीले फेसियल रिकग्निसन सिस्टम, कल इन्टरसेप्सन, ब्लक चेन एनालाइसिस टूल्स र क्राइम सिन स्क्यानर जस्ता अत्याधुनिक उपकरण खरिद गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ । 

मानव स्रोत व्यवस्थापनतर्फ अनलाइन तालिम, नेतृत्व विकास र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न नीति तयार भइरहेको काफ्लेले बताए। साथै, प्रहरी पोसाक परिमार्जनका लागि गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ ।

भारत सरकारको अनुदानमा काभ्रेको पनौतीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको काम ९१ प्रतिशत सम्पन्न भएको जानकारी दिइएको छ । करिब ८ सय २२ रोपनी जग्गामध्ये ६ सय ४६ रोपनीमा फैलिएको यस परियोजना अन्तर्गत ४८ वटा भवनसहित कुल ६७ वटा संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । 

प्रहरीले रेडियो सञ्चार प्रणालीको स्तरोन्नति र सहरी नाकाहरूमा एकीकृत स्मार्ट सिसिटिभी नेटवर्क विस्तारलाई समेत आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको काफ्लेले बताए।

0 Comments