काठमाडौँ । सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्तासम्बन्धी सेवामा लामो लाइन तथा कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउने उद्देश्यले सरकारले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (ईडीएल) र भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (भीआरएस) देशभर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
नयाँ प्रणालीमार्फत आवेदन, स्वास्थ्य परीक्षण, राजस्व भुक्तानी र लाइसेन्स नवीकरणलगायत अधिकांश प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रणालीको मुख्य उद्देश्य सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनु, बिचौलियामाथिको निर्भरता घटाउनु र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु रहेको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ।
नयाँ प्रणाली सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमा देखिएका समस्या भने प्रणालीकै प्राविधिक कमजोरीभन्दा विगतका अभिलेखमा रहेका त्रुटि र केही कार्यालयमा कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइसँग बढी सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यसअघि लाइसेन्सका लागि हुने स्वास्थ्य परीक्षणदेखि राजस्व संकलनसम्मका प्रक्रियामा पारदर्शिताको प्रश्न उठ्दै आएको थियो। सीमित व्यक्तिमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण हुने तथा शुल्क संकलनमा समेत अनियमितता भएको भन्दै हेलो सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायमा उजुरी परेका थिए।
त्यसपछि प्रणाली सुधार गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)मा दर्ता भएका एमबीबीएस तथा बीडीएस चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक तथा सरकारी, सार्वजनिक र निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा कार्यरत चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यक्तिगत रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा दिने चिकित्सकले बढीमा १५० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। चिकित्सकको दर्ता विवरण, स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान० र सेवा अभिलेखलाई कर प्रणालीसँग जोड्न राष्ट्रिय डाक्टर पोर्टलसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
नयाँ प्रणालीमा व्यक्तिगत ड्राइभिङ लाइसेन्स र सवारी दर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र, मोबाइल नम्बर र इमेल अनिवार्य गरिएको छ। कम्पनीका नाममा सवारी दर्ता गर्दा प्यान नम्बर आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।
सेवाग्राहीले अनलाइनबाट आवेदन दिएर चिकित्सक छनोट तथा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्नेछन्। चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन सिधै प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नेछन्।
सम्बन्धित यातायात कार्यालयबाट विवरण प्रमाणीकरण भएपछि राजस्व भुक्तानी तथा नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। राजस्व मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस, ई-सेवा र खल्तीलगायत डिजिटल माध्यमबाट तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा विगतको लाइसेन्स डाटाबेसमा ठूलो संख्यामा अस्वाभाविक तथा अपूर्ण अभिलेख भेटिएको विभागले जनाएको छ।
विभागको विवरणअनुसार तीन लाख १० हजार ९६५ लाइसेन्समा लिखित वा ट्रायल परीक्षाको स्पष्ट अभिलेख छैन। त्यस्तै, ४७ हजार ८१७ अभिलेखमा लिखित परीक्षामा असफल देखिए पनि ट्रायल उत्तीर्ण भएको विवरण भेटिएको छ।
अर्कोतर्फ, तीन लाख १४ हजार ९८० लाइसेन्समा लिखित र ट्रायल दुवैको स्पष्ट अभिलेख नदेखिए पनि लाइसेन्स जारी भएको विवरण रहेको विभागले जनाएको छ।
यस्ता पुराना अभिलेख र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेको विवरण नमिल्दा कतिपय सेवाग्राहीको आवेदन तत्काल स्वीकृत हुन नसकेको हो।
पुरानो अभिलेखमा विवरण नमिलेका सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै अद्यावधिकका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक परे निर्धारित ‘टाइम स्लट’अनुसार सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भएर अभिलेख सच्याउन सकिने विभागले जनाएको छ।
पुराना अभिलेखको शुद्धीकरण पूरा भएपछि अहिले कार्यालयबाट गर्नुपर्ने प्रमाणीकरणसहितका थप प्रक्रिया पनि स्वचालित हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।
साउन १ देखि अधिकांश प्रदेशमा प्रणाली सञ्चालनमा आए पनि बागमती प्रदेशका केही कार्यालयले सुरुमा कार्यान्वयन नगर्दा सेवा प्रभावित भएको थियो। मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागबीचको समन्वयपछि ती कार्यालयसमेत प्रणालीमा जोडिएसँगै अहिले देशभर कार्यान्वयनमा आएको जनाइएको छ।
विभागका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएयता ईडीएल र भीआरएस प्रणालीमार्फत ५५ हजारभन्दा बढी सेवाग्राहीले डिजिटल सेवा लिएका छन्। सोही अवधिमा ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ।
मन्त्रालयले नयाँ प्रणालीबाट सेवाग्राहीले सामान्य कामका लागि पटक–पटक यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै मोबाइलबाटै अधिकतम सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
यससँगै राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता तथा यातायात प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पुरानो डाटाबेसको शुद्धीकरणसँगै संक्रमणकालीन रूपमा देखिएका समस्या क्रमशः समाधान हुने विभागको भनाइ छ।
