काठमाडौँ । एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकको स्टाइपेन्ड एकरूपता लगायतका माग राख्दै आमरण अनशनमा बसेका इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजन र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै वीर अस्पताल परिसरमा चार दिनदेखि अनशनरत हरिजनले आज अनशन तोडेका छन् ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरकारी वार्ता टोली र ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियान’ का प्रतिनिधि हरिजनबीच भएको वार्तापछि सहमति जुटेको हो । सहमतिपछि सरकारी वार्ता टोलीले हरिजनलाई जुस खुवाएर अनशन अन्त्य गराएको थियो । हरिजन यही साउन १९ गतेदेखि आमरण अनशन बरेका थिए ।
सहमतिअनुसार एमबीबीएस, बीडीएसलगायत एक वर्षे इन्टर्नसिप कार्यक्रमका विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलब स्केलको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा यही साउन २८ गते सरोकारवालाबीच विस्तृत छलफल हुनेछ ।
छलफलमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालय, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका प्रतिनिधि तथा आन्दोलनरत इन्टर्न चिकित्सक सहभागी हुनेछन् । त्यसपछि प्राप्त निष्कर्षलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा प्रस्तावका रूपमा लैजाने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार आयोगको बैठकमा स्टाइपेन्ड अभियानका प्रतिनिधिलाई अनिवार्य रूपमा आमन्त्रण गर्ने विषयमा पनि साउन २८ गते छलफल गरिने भएको छ ।
सहमतिपत्रमा श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकको कार्यघण्टा सरकारी र निजी सबै मेडिकल शिक्षण संस्थामा समान रूपमा लागू गर्न समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसका आधारमा कार्यान्वयन अघि बढाउने उल्लेख छ ।
मेडिकल कलेजहरूले स्वीकृत शुल्कभन्दा बढी असुलेको अतिरिक्त शुल्क (एक्स्ट्रा फी) छानबिन गरी फिर्ता गर्ने तथा सरकारले स्वीकृत गरेको शुल्क मात्र लागू गराउने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरिने सहमति भएको छ । एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रावासमा अनिवार्य बस्नुपर्ने व्यवस्था हटाइ छात्रावासलाई वैकल्पिक बनाउने सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसअघि जारी गरेको परिपत्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने विषयमा पक्षहरू सहमत भएका छन् ।
वार्ता शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसाल को संयोजकत्वमा सम्पन्न भएको थियो । सरकारी वार्ता टोलीमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा समीरकुमार अधिकारी, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव मधु घिमिरे तथा शिक्षामन्त्रीका स्वकीय सचिव आदित्य कर्ण सदस्य रहेका थिए । सरकारले साउन २८ गते हुने छलफलबाट इन्टर्न चिकित्सकका मागका विषयमा ठोस निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
