काठमाडौँ । सरकारले यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री र सुरक्षित बनाउन नयाँ यातायात व्यवस्था ऐन ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार प्रस्तावित कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को उद्घाटन कार्यक्रममा पोखरेलले संघीय संरचनामा भएको परिवर्तन र यातायात क्षेत्रमा विकसित नयाँ प्रविधिलाई समेट्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएकाले नयाँ ऐन आवश्यक परेको बताए ।
सरकारले ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिँदै उनले उक्त नीतिले एकीकृत यातायात प्रणाली, डिजिटल सेवा र डिजिटल मोबिलिटीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । सडक सुरक्षा र यातायातसम्बन्धी अनुसन्धानलाई समेत नीतिले महत्व दिएको उनको भनाइ छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनमा जीपीएस ट्रयाकिङ प्रणाली, सीसीटीभी क्यामेरा र आपतकालीन सूचना दिने प्रणाली जडानलाई अनिवार्य बनाउने तयारी भइरहेको छ । राइड सेयरिङसहित नयाँ यातायात प्रविधिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको पोखरेलले बताए ।
यातायातसम्बन्धी सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल प्रयोग गर्ने विभागको योजना रहेको उनले जानकारी दिए । विशेष गरी सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण र प्रदूषणसम्बन्धी स्टिकर वितरणजस्ता सेवामा पीपीपी प्रणाली लागू गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।
पुराना डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय वा हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक मापदण्ड तयार पार्ने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ । यसका साथै नेपालमा सवारीसाधन आयातका लागि नयाँ राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।
महानिर्देशक पोखरेलले नयाँ कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाले यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, वातावरणमैत्री, प्रविधिमा आधारित र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार यातायात क्षेत्रको सुधारमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण रहनेछ । यातायात पूर्वाधार तथा सेवामा सहकार्य विस्तार गर्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्ने उनले बताए ।
