२९ श्रावण २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खनिज क्षेत्रको राजस्व संकलन खस्कियो

अ+ अ-

काठमाडौँ । खानी तथा भूगर्भ विभागले खनिज पदार्थको उत्खनन, उत्पादन तथा निकासीबापत संकलन गर्ने राजस्वमा गत आर्थिक वर्ष करिब रु ७० करोडले कमी आएको जनाएको छ ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु एक अर्ब ५९ करोड राजस्व संकलन गरेकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु ८९ करोड ४८ लाख मात्र संकलन गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा विभागको राजस्व संकलन करिब ४४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।

विभागका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक गणेशनाथ त्रिपाठीका अनुसार खानी खोज तथा उत्खनन अनुमतिपत्र वितरण, इजाजत नवीकरण, भूबहाल, नक्सा तथा प्रतिवेदन शुल्कलगायतबाट विभागले राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।

उनका अनुसार देशमा औद्योगिक उत्पादन तथा आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले चुनढुंगा, रातोमाटो, धातु, पत्थरलगायत खनिजजन्य वस्तुको उत्खननका लागि विभागले अनुमति प्रदान गर्दै आएको छ ।

स्वदेशमा रहेका खनिज सम्पदाको अन्वेषणमार्फत खनिजजन्य उद्योगको विकास गर्ने उद्देश्यले विभागले टुर्मालिन, टल्क, क्वार्ज, काइनाइट, मार्बल, फलाम, जिंक, क्वार्जजाइट, म्याग्नेसाइट, डोलोमाइट र तामालगायत खानीका लागि अनुमति दिएको छ ।

विभागले खानी अनुमति, खनिज प्रशोधन, अनुगमन तथा विवाद समाधान, पेट्रोलियमसम्बन्धी आर्थिक अध्ययन तथा प्रवर्द्धन, धातु तथा अधातु खनिज अन्वेषण, खानी ड्रिलिङ, इन्जिनियरिङ भौगर्भिक अध्ययन र भूकम्प मापनलगायतका काम गर्दै आएको छ ।

0 Comments