४ भाद्र २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘जनस्वीकृतिबिनाको निर्णयले संस्थागत विश्वास कमजोर बनाउँछ’ : गगन थापा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राज्यका कुनै पनि निकायबाट हुने निर्णय कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र निर्देशित भएर नपुग्ने भन्दै त्यसको औचित्य र विश्वसनीयता आमनागरिकले समेत स्वीकार गर्ने स्तरको हुनुपर्ने बताएका छन्।

नन्दप्रसाद जानुका फाउण्डेशनले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको दोलखाका लोकनायकहरू पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै थापाले सरकार, संसद्, अदालत तथा संवैधानिक संस्थाबाट भएका निर्णयप्रति जनताको विश्वास कायम रहनुपर्ने धारणा राखे।

उनले संवैधानिक तथा सार्वजनिक संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा कानुनी वैधतासँगै सामाजिक स्वीकार्यता र जनविश्वासलाई समेत महत्त्व दिनुपर्ने बताए। संस्थागत निर्णयप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर भए त्यसले समग्र शासन प्रणालीको विश्वसनीयतामै असर पार्ने उनको संकेत थियो।

थापाले निर्वाचनबाट संसद्मा पुगेका जनप्रतिनिधिले प्राप्त जनमतलाई व्यक्तिगत अधिकार वा निरंकुश अभिव्यक्तिको आधार बनाउन नहुने बताए। संसद्को शून्य समयमा प्राप्त हुने छोटो समयसमेत गम्भीर विषय प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार सांसदले संसद्मा बोल्दा विषयको संवेदनशीलता बुझेर पर्याप्त तयारी गर्न तथा अभिव्यक्तिमा जिम्मेवारी र संयम अपनाउन आवश्यक छ।

विगतमा काँग्रेस, एमाले तथा तत्कालीन नेकपाले संसद्मा हासिल गरेको ठुलो राजनीतिक शक्ति लामो समय टिक्न नसकेको प्रसंग उल्लेख गर्दै थापाले जनअसन्तुष्टिबाट उत्पन्न परिणामबाट राजनीतिक दलहरूले सिक्नुपर्ने बताए।

नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि विगतका दलका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै आफ्ना त्रुटि सुधार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। जनताबाट प्राप्त समर्थनलाई संस्थागत सुधार र प्रभावकारी शासनतर्फ उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।

मुलुकले अब थप राजनीतिक जोखिम वा अस्थिरता थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै थापाले आगामी पाँच वर्षलाई परिणाममुखी, व्यवस्थित र रचनात्मक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

0 Comments