काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राहदानी (पासपोर्ट) प्रकरणमा पर्याप्त कैफियत देखिएकाले नै आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

बैठकमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेर थुनेको विषयको उठान भएपछि उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले छलफल र सुझावका लागि बोलाउनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै सो क्रममा आफूहरूले आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिएको बताए ।

प्रमुख आयुक्त राईले सो प्रकरणमा अभियोजन भइसकेकाले विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको समेत जानकारी दिए।

उनले भने, ‘पासपोर्टको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बन्धित पक्षलाई छलफल र सुझावका लागि बोलाउनुभएको हुनसक्छ । हामी पनि त्यसैगरी छलफलमा सहभागी भएका हौँ । छलफलपछि सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान भयो र त्यसअनुसार केही सुधार पनि गरियो । यस विषयमा मुद्दा दर्ता भइसकेको र अभियोजनसमेत भइसकेकाले अब त्यसको कानुनी पक्ष सम्बन्धित निकायले नै हेर्ने विषय हो । अभियोजन पत्रमै के-कस्ता कैफियतका आधारमा मुद्दा अघि बढाइएको हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुन्छ । त्यसैले त्यसमा अनावश्यक रूपमा थप प्रवेश गर्न म चाहन्नँ । अभियोजन बिना आधार वा कैफियतबिना अघि बढाइएको होइन भन्ने कुरा सम्बन्धित कागजात हेर्दा स्पष्ट हुन्छ ।’

उक्त विषय हाल कानूनी प्रक्रियामा गइसकेकाले आफूले थप विस्तृत टिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । उनले आयोगले प्रमाणका आधारमा मात्रै अभियोजनको निर्णय लिएको दाबी समेत गरे ।