काठमाडौँ । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफलमा उनले विद्यालय शिक्षामा संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको बताएका हुन् ।
उनले कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषय भएको उनले बताए । संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा नै समस्या उत्पन्न भएको आरोप लगाए ।
उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाले स्थानीय तहको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उनले संघीय मन्त्रालयबाट जारी हुने विभिन्न परिपत्रले स्थानीय तहको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने गरेको गुनासो गरे ।
उनले संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने थर आवश्यक वित्तीय हस्तान्तरण गर्न भने कन्जुस्याइँ गरिरहेको आरोप लगाए। स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गरिए पनि सोहीअनुसार वित्तीय स्रोत उपलब्ध नगराउँदा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । तर वित्तीय स्रोत संघीय सरकारको अधीनमा रहँदा स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिन भइरहेको उनले बताए।
उनले शिक्षामा बजेट विनियोजन घटेकोप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षातर्फको हिस्सा घटेको उनको भनाई छ । हाल छुट्याएको बजेटले संविधानले परिकल्पना गरेको नि:शुल्क शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने उनले बताए । संघीय सरकारले विद्यालयमा २०५७ सालदेखि नयाँ दरबन्दी थप नगरेको दाबी गर्दै उनले स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षक तथा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन गरिरहेको बताए । उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले विद्यार्थीलाई परीक्षा कपीसमेत नि:शुल्क उपलब्ध गराइरहेका छन् ।
गाउँ क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएका कारण विद्यालय व्यवस्थापनमा नयाँ अवधारणा आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । प्रत्येक पालिकामा ‘एक वडा, एक विद्यालय, होस्टेल र बस’को अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । स्थानीय तहका अधिकारमा हस्तक्षेप नगरी संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध र एकजुट रहेको उनको भनाई छ । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट गर्न कार्यविस्तृतीकरण तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष ढुंगानाले सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र (ईसीडी) शिक्षकको पारिश्रमिक न्यून रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए । स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षकको पारिश्रमिक बढाउनुपरेको उनको भनाई छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड अनुसार न्युनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रत्येक पालिकामा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना तथा विद्यमान पुस्तकालयलाई प्रविधिमैत्री र डिजिटल बनाउनुपर्ने बताए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालकी सचिव पार्वती सुनुवारले संघीय शिक्षा ऐनमा तीन तहका सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । संघीय सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, प्रदेशले क्षमता विकास तथा प्रादेशिक आवश्यकताअनुसार समन्वय र अनुकूलन गर्ने तथा स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन र स्थानीयकरण गर्ने व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई छ । स्थानीय भूगोल, आर्थिक संरचना र क्षेत्रीय विशेषताअनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्न सके शिक्षाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बढाउन सकिने उनले बताए । उनले कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत संघबाट सञ्चालन भए पनि कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिन सकिने प्रस्ताव गरे। उनले संघीयताको मर्म अनुसार तीनै तहका सरकारले आफ्नो संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार समन्वय गरेर काम गरे मात्रै संघीय शिक्षा ऐन प्रभावकारी हुने बताए । उनले हाल शिक्षक दरबन्दीको समस्या विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौती रहेको बताए । पुरानै दरबन्दीका आधारमा कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्नुपर्दा स्थानीय तहलाई कठिनाइ भइरहेको उनको गुनासो छ । शिक्षा व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्ने उनको माग छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान र स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजश्वबाट शिक्षा व्यवस्थापन गरिरहेको उनको भनाई छ । स्थानीय तहको आर्थिक क्षमताले मात्रै संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिएको नि:शुल्क शिक्षाको दायित्व पूरा गर्न कठिन हुने उहाँले बताए। उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनबारे देखिएको अन्योल तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । फरक-फरक निकायबाट फरक निर्देशन आएपछि कतिपय पालिकामा एउटै वर्षमा दुई पटकसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सहभागी विद्यालयसँग सम्बन्धित अभिभावक, शिक्षक, निजी शैक्षिक संघ संस्था लगायतका प्रतिनिधिहरूले पनि विद्यालय तह स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । यस्तै उनीहरूले नयाँ पाठ्यकक्रम ल्याउन, ईसिडि लगायतका शिक्षकहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न, विद्यालय तहमा दरबन्दी थप गर्न माग गरेका छन् ।
