काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले माटो सुधार योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएकी छन् । मंगलवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्न माटो सुधार योजनालाई अगाडी बढाएको बताएकी हुन्।
उनले माटो सुधार योजनासँगै कृषि उत्पादनमा, बजारीकरण र व्यवसायसँग जोड्न किसान सूचीकरण र डिजिटल मार्केटप्लेस निर्माणका योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताइन्।
उर्वर भूमिमा भइरहेको कङ्क्रिटकरण रोक्दै कृषि उत्पादनका लागि जमिनको उपयोग बढाउने विषयमा सरकारले माटो सुधार योजनालाई अघि सारेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार माटोको गुणस्तर सुधार गर्न जैविक तथा प्राङगारिक पदार्थको प्रयोगमा जोड दिँदै कार्ययोजना निर्माण भइरहेको छ ।
नेपालको माटोको पीएचस्तर घट्दै गएको भन्दै उनले दीर्घकालीन रूपमा माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण गर्न जैविक, प्राङगारिक तथा दिगो कृषि प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । उनले किसान सूचीकरणलाई पनि सरकारले विशेष प्राथमिकता राखेको बताइन् । किसान परिचयपत्रमार्फत किसान तथा उनीहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुको विवरण व्यवस्थित गर्न सहज हुने उनको भनाई छ ।
उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न एप्लिकेसन विकास गरी मार्केटप्लेस निर्माण गर्ने योजना पनि अघि बढाएको उनले जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीले किसान सूचीकरणलाई एकदमै धेरै प्राथमिकता दिएर अगाडी बढाएका छौँ । किसान सूचीकरणमार्फत किसानहरूले पाउने परिचयपत्रमा सबै कुराको डिटेल हुन्छ, त्यसले हामीलाई ट्रयाकिङ गर्न सजिलो हुन्छ, किसानले कस्तो खालका प्रडक्टहरू ल्याउनुहुन्छ, त्यसमा हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौ भन्नको लागि हामीले सेतुहरू निर्माण गर्दैछौँ । कार्ययोजनाहरू बन्ने क्रममा छन्, अझै इफेक्टिभ बनाउन हामीले विगतका सबै योजनाहरू, कार्यविधिहरू फेरि रि-एनालाइसिस पनि गर्दैछौँ । किसान सूचीकरण सँगसँगै हामीले एप्लिकेसनहरू डेभलप गरेर मार्केटप्लेसहरू बनाउने योजना पनि बनाइराखेका छौँ । त्यो चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सनमै छ । हामीले माटो सुधार योजना बनाउने भनेका छौँ । यो माटो सुधार योजनाका लागी हामीले विशेष गरेर अर्गानिक जैविक पदार्थहरूलाई माटो सुधारमा प्रयोग गर्छौँ, हामीले त्यसको कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेका छौँ । माटो सुधार योजनाको लागि सरकारले काम गर्दैछ । हाम्रो इन्स्टिट्युटहरूले रिसर्च गर्दाखेरि हाम्रो माटोको पीएच त साँच्चिकै घटिसकेको छ, अब माटो माटोलाई बिगार्न समय लाग्दैन तर त्यो सुधार्नलाई दशकौँ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसका निमित्त पनि हामीले कार्ययोजना बनाएर नेपाल सरकार जैविकतातिर, प्राङ्गारिकतातिर अथवा हामीले अर्गानिकतिर जानुपर्छ भन्ने त्यो मोडलमा हामी काम गर्दैछौँ ।’
सरकारले विगतका योजनामा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य बढाउने गरी योजना तथा कार्यविधिको पुन:विश्लेषण गर्ने कार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्।
कृषिमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई समेत सरकारले महत्व दिएको उनको भनाइ छ । कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई आवश्यक अवसर उपलब्ध गराउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।
