१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रसुवा बाढीमा चार सयभन्दा बढी कन्टेनर परेको व्यवसायीको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवागढी-केरुङ नाका र त्रिशूली करिडोरमा चार सयभन्दा बढी मालवाहक कन्टेनर ट्रक प्रभावित भएको यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

बाढीमा परेका कन्टेनरमा कार्यरत चालक, सहचालक र मजदुर तथा त्यस क्षेत्रमा रहेका व्यापारी र भन्सार एजेन्टसमेत गरी एक हजारभन्दा बढी व्यक्ति सम्पर्कविहीन वा फसेको उनीहरूको दाबी छ। ती कन्टेनर तिज, दसैँ र तिहारका लागि सामान लिन रसुवा नाका पुगेका थिए।

नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवाका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर सापकोटाले बाढीमा परेका कन्टेनर र तिनमा कार्यरत व्यक्तिको अवस्था खुल्न नसकेको बताएका छन्।

उनका अनुसार संस्थामा दर्ता भएका ९६६ कन्टेनरमध्ये बाढी आउनुअघि करिब १७५ वटा सामान लिन केरुङतर्फ गएका थिए। ती सवारीसाधनमा कार्यरत चालक, सहचालक र स्वरोजगार मजदुर गरी चार सयभन्दा बढी व्यक्ति सम्पर्कविहीन रहेको उनको भनाइ छ।

ठूला व्यापारी, भन्सार एजेन्ट र अन्य यात्रुलाई समेत जोड्दा सम्पर्कविहीन तथा फसेका व्यक्तिको संख्या एक हजारभन्दा बढी हुन सक्ने सापकोटाले बताएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा नारायणी, बल्खु र पोखरा–गण्डकीलगायत अन्य संस्थासँग आबद्ध सवारीसाधनसमेत फसेकाले क्षतिको आकार अझ ठूलो हुन सक्ने उनको दाबी छ।

सापकोटाले भन्सार कार्यालय र बाटोमा रहेका चेकपोस्टको नियम तथा ढिलासुस्तीका कारण क्षति बढेको आरोप लगाएका छन्।

रसुवागढी भन्सारबाट प्रक्रिया पूरा गरेर निस्किएका सवारीसाधनलाई धुन्चेस्थित निकुञ्जको चेकपोस्टले बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिने गरेको उनको भनाइ छ। यही व्यवस्थाका कारण ७० देखि ८० कन्टेनर तीन–चार दिनसम्म सडक किनारमा रोकिएको र तीमध्ये केही बाढी तथा पहिरोमा परेको उनले बताएका छन्।

समयमै गन्तव्यतर्फ जान दिइएको भए क्षति कम हुन सक्ने उनको दाबी छ। सापकोटाका अनुसार नुवाकोटको बेत्रावती क्षेत्रमा पार्किङ गरिएका करिब ११५ कन्टेनरमध्ये ३० देखि ४० वटा त्रिशूली नदीले बगाएको छ। जोखिम मोलेर केही कन्टेनर सुरक्षित स्थानतर्फ सारिए पनि सबैलाई जोगाउन नसकिएको उनले बताएका छन्।

केरुङतर्फ गएका तथा चिनियाँ भूभागमा रहेका कन्टेनरको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त हुन नसकेको व्यवसायीहरूले जनाएका छन्।

उनीहरूले सम्पर्कविहीन मजदुरको तत्काल खोजी तथा उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

0 Comments