आज रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु तथा प्राकृतिक जोखिम अति नै गम्भीर बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ। जलवायु परिवर्तन भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित संकट मात्र नभई वर्तमानलाई नै प्रभावित गरिरहेको अनुभूति धेरैलाई हुँदै गएको छ। हिमपहिरो, हिमताल फुट्ने घटना, अतिवृष्टि, बाढी र पहिरोका कारण नेपालमा वर्षेनी मानवीय जीवन, बस्ती, कृषि, सडक, पुल, जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति हुँदै आएको छ। आज जुन तवरले एक्कासि भयंकर रूपमा बाढी आएर रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लाहरूमा जनधनको अपूरणीय क्षति भएको छ, यस्ता विनाशबाट प्राकृतिक कारण त हुँदै भए, त्यसबाहेक मानवीय क्रियाकलाप र गरिने पूर्वाधार विकासमा के–कसरी पाठ लिने भन्ने एउटा प्रश्न हो भने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राहत, उद्धार तथा सुरक्षित स्थानान्तरणमा प्रभावकारिताको विषय हो।

घटनाहरू घट्छन्, विस्तारै घटनाहरू बिर्सिँदै गइन्छ र बिर्सिनुपर्ने हुन्छ, तर ती घटना किन भए, अब त्यस्ता घटनाहरू घट्न नदिन के गर्ने भनेर ती गल्तीहरू दोहोरिन नदिन तथा मौसम तथा प्रकोपसम्बन्धी पूर्वसावधानी तथा अनुमानका साथै सूचना सम्प्रेषण प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी गराउने, अन्तरदेशीय समन्वय कसरी गर्ने भन्नेमा निकै समीक्षा गरिनु आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तन आफैँमा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तथापि अस्वाभाविक तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालको हिउँ, हिमनदी पग्लने र बाढी आउने तथा सोबाट सिर्जित विभिन्न प्रकोपहरू झेल्दै आइरहेका छौँ। हिमालमा हुने परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर तलका नदी, बस्ती र अर्थतन्त्रसम्म आइपुग्ने भएकाले जलवायु परिवर्तनलाई अब वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित गर्न सकिँदैन। जलवायु परिवर्तन नेपालको विकास, अर्थतन्त्र, नागरिक जनजीवन र भविष्यसँग प्रत्यक्ष–परोक्ष जोडिएको छ।

प्रकृतिले दिएको अनुपम भौगोलिक विविधता आफैँमा निकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक संरचना, हिमनदी, हिमताल, नदी, वन तथा जैविक विविधताले नेपाललाई विश्वकै विशिष्ट प्राकृतिक भूगोल भएको मुलुक बनाएका छन्। तर यही प्राकृतिक विविधता अहिले जलवायु परिवर्तन र बढ्दो विपद्का कारण गम्भीर चुनौतीका रूपमा चित्रण हुँदै गएको पाइन्छ। तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्तार, हिमपहिरो, बाढी र पहिरोका घटनाले मानिसको जीवन मात्र होइन, कृषि, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन र समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरिरहेका छन्।

यही भदौ १० गते तिब्बततर्फबाट अचानक आएको ठूलो बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसीलगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। बस्ती, बजार, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधार प्रभावित भएका छन्। बाढीको प्रभाव भोटेकोशी हुँदै नुवाकोट र धादिङ हुँदै तल्ला तटीय क्षेत्रमा समेत पुगेको छ। उद्धार कार्य जारी रहँदा ठूलो संख्यामा मानिस सम्पर्कविहीन भएको र मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको आकलन भइरहेको अवस्था छ। यो घटनाको वास्तविक कारण त अध्ययन–विश्लेषणबाट यकिन हुने नै छ। रसुवा सदरमुकाम आसपास वर्षा नभए पनि माथिल्लो क्षेत्रमा अचानक बाढी आएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। हिमताल फुटेको हो कि, हिमपहिरोका कारण नदी थुनिएर एक्कासि फुटेको हो कि, अथवा तिब्बततर्फको अत्यधिक वर्षासँग अन्य प्राकृतिक प्रक्रिया जोडिएको हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन।

यस्ता घटनाहरू नेपालमा नयाँ भने होइनन्। गत वर्ष पनि असार महिनामा रसुवामा ठूलो बाढी आएर धनजनको क्षति भएको थियो। दुई वर्षअगाडि असोजमा परेको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकालगायतका जिल्लाहरूमा आएको बाढीले धनजनको ठूलो क्षति गराएको थियो। अहिलेको बाढी त बिना वर्षा अकल्पनीय क्षति भएको छ। हिमताल आफैँमा विपद् होइनन्, तर जब मानिस र मानव सिर्जित पूर्वाधार तथा जनजीविकासँग जोडिन पुग्छन् र घटनाहरू निम्त्याउँछन्, अनि विपद्का कारक बन्दछन्। हिमपहिरो, चट्टान खस्नु, अत्यधिक वर्षा वा अन्य भौगर्भिक गतिविधिले हिमतालको बाँध भत्किँदा छोटो समयमै पानी ठूलो मात्रामा बहन थाल्दछ, जसले बाढीको रूप लिन्छ।

जलवायु परिवर्तन तापक्रम बढ्नु मात्र हुँदैन। यसको प्रभाव मौसमको चरित्रमा आएको परिवर्तन, पानीको उपलब्धता, कृषि उत्पादन, मानव स्वास्थ्य, जैविक विविधता र विपद्को जोखिमसँग जोडिएको हुन्छ। नेपालजस्तो हिमाली मुलुकमा यसको प्रभाव झनै व्यापक देखिन थालेको छ। जलवायु परिवर्तनका प्रभावका रूपमा हिमालमा हिउँ र हिमनदीमा परिवर्तन, पहाडमा पहिरो र बाढीको जोखिम र तराईमा डुबान तथा नदी कटानको तीव्र रूपमा अनुभूति गरिएको छ। विश्व बैंकले पनि नेपालको विकासमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू औँल्याएको छ। रोपाइँका बेला खडेरी र बाली भित्र्याउने समयमा अतिवृष्टि हुनेजस्ता कारणले कृषि प्रणालीमा असर गरेको देखिन्छ। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा आवासमा बाढी र पहिरोले पुर्‍याउने क्षतिले राज्यको ठूलो रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ। विकासका लागि छुट्याइएको बजेट बारम्बार विपद्पछि पुनर्निर्माणमै खर्च हुने अवस्था आइरहँदा मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा दख्खल पर्दछ।

यस पटकको रसुवा बाढीले पनि जलविद्युत् तथा भौतिक पूर्वाधारमा गहन क्षति पुर्‍याएको छ। सडक बनाउँदा होस् या जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा होस्, बाढी तथा पहिरोको जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ। नदी किनारमा अनियन्त्रित बस्ती विस्तार रोक्नुपर्छ। सम्भावित हिमताल र हिमनदीको नियमित निगरानी, उपग्रह प्रविधिको प्रयोग, स्वचालित जल तथा मौसम मापन केन्द्र र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ। यससँगै स्थानीय समुदायलाई विपद् पूर्वतयारीमा सुसूचित गराउनु जरुरी छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा प्राप्त सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी गराउन सकेमा जोखिम घटाउन सकिन्छ। स्वच्छ जलविद्युत्, विद्युतीय यातायात, हरित उद्योग, जलवायुमैत्री कृषि, वन संरक्षण र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनले एकातिर उत्सर्जन घटाउन सहयोग गर्छन् भने अर्कोतिर रोजगारी र आयका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छन्।

विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा जोड दिनुको त विकल्प छैन। तर विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने, पूर्वसूचना दिने, सुरक्षित स्थान निर्धारण गर्ने र पूर्वाधारलाई जोखिमअनुकूल बनाउने प्रणाली बसाउनु आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनलाई रोक्ने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपालको योगदान महत्त्वपूर्ण भए पनि नेपालले आफ्नो कमजोर भौगोलिक र आर्थिक अवस्थाका कारण अनुकूलनमा धेरै काम गर्न बाँकी नै देखिन्छ। हिमाल पग्लिँदैछन्, हिमताल विस्तार हुँदैछन्, वर्षाको स्वरूप बदलिँदैछ र चरम मौसमी घटना हाम्रो विकासको बाटोमै चुनौती बनेर उभिँदैछन्। त्यसैले जलवायु परिवर्तन आर्थिक, सामाजिक र मानवीय संकटका रूपमा देखा परेको छ। रसुवाको विपद्बाट सिकेर हिमालदेखि तराईसम्म जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन, पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार तथा जलवायुमैत्री अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ ध्यान जानुपर्दछ। यसो गर्न सकेनौँ भने प्रकृतिले दिएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति-हिमाल, नदी र जैविक विविधता नै हाम्रो विपद्को कारक साबित हुन सक्ने खतरा बढेर गएको छ।

जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकेतापनि यसको क्षति र प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। बेलाबखत निम्तिरहने विपद्का यस्ता घटनाक्रमले विकासको ढाँचा पुनर्विचार गर्न, जोखिमयुक्त बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रस्ट पारेका छन्। जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणको मात्र समस्या नभई समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको राष्ट्रिय विकासको मुद्दाका रूपमा लिएर अघि बढ्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा समेत दरिलो ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन र यहाँका समस्याहरू बोध गराउन आवश्यक भएको छ।