काठमाडौँ । रसुवा-नुवाकोट क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपत्तिपछि जलवायु क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरूले तत्काल भरपर्दो जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरेका छन् ।
जलवायु अभियन्ताहरूले संयुक्त अपीलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न निर्णायक कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन् । जलवायु क्षेत्रका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, विशेषज्ञ र पत्रकारहरू सहभागी जलवायु अभियन्ता समूहले नेपाललाई विपद् पुनर्निर्माणका नाममा ऋण थोपर्ने काम नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरेका छन् । विश्वको सहयोगबिना नेपालले यो महाविपत्तिको पुनर्निर्माण गर्न र आगामी दिनमा आउने यस्ता विपद्को सामना गर्न नसक्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दे जलवायु न्यायका लागि सृजना गरिएका कोषबाट अनुदानमा सहयोग गर्न उनीहरूले आह्वान गरेका छन् ।
जलवायु अभियन्ताहरूले हालैको विपत्तिलाई केवल प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा नभई जलवायु संकटको अग्रमोर्चामा रहेको नेपालले भोगिरहेको गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरूले जारी गरेको ‘जलवायु न्यायको लागि अत्यावश्यक अपिल र नेपालका लागि तत्काल, भरपर्दो जलवायु वित्त’ शीर्षकको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको विश्वव्यापी हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर व्यहोरिरहेकाले सहयोगको नाममा ऋण थोपर्नु थप अन्यायमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
संयुक्त अपिलमा जलवायु वित्तलाई सहायता वा दानको विषयका रूपमा नभई जलवायु न्यायसँग जोडिएको अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अभियन्ता समूहका तर्फबाट राजन थापाले जलवायु संकटको मारमा परेको नेपाललाई विपद् पुन:निर्माणलाई ऋणमार्फत वित्त पोषण गर्नु दोहोरो अन्याय हुने बताए । उनले एफआरएलडी बाट आपत्कालीन उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई तत्काल वित्त प्रवाह गर्नुपर्ने माग अभियन्ताहरूको रहेको बताए ।
उनले भने ‘नेपाल अति कम विकसित तथा जलवायु जोखिमयुक्त मुलुक रहेको र पहिल्यै ऋण भार तथा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित दबाबमा रहेकोले विपद् पुनर्निर्माणलाई ऋणमार्फत वित्त पोषण गर्नु दोहोरो अन्याय हो-जीवन र जीविकामा एक पटक, र फेरि ऋण तिर्नुपर्दा दोस्रो पटक ।’
अपीलमा कमजोर हिमाली भू–बनावट, हिमनदीबाट पोषित नदीहरू र अस्थिर भिरालो भू-भागका कारण नेपाल हिमताल विष्फोटबाट आउने बाढी, पहिरो तथा आकस्मिक बाढीजस्ता जोखिमप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख छ । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लने दर तिब्र रूपमा बढिरहेको तथा तातिँदै गएको हिमालयले यस्ता घटनालाई थप बारम्बार र गम्भीर बनाइरहेको तर्फ पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । हालैको हिमाली विपत्तिले नेपालको पूर्व चेतावनी प्रणालीमा रहेको कमजोरी पनि उजागर गरेको उल्लेख गर्दै उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जटिल प्रकृतिका विपत्तिका लागि विशेष पूर्व चेतावनी तथा हिमनदी अनुगमन प्रणालीमा लगानी गर्न पनि अपिल गरिएको छ ।
मनसुन–केन्द्रित पूर्वाधारले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने यस्ता विपत्तिको समयमै पहिचान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भविष्यका जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष प्रकृतिको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । संयुक्त अपिलमा साझा हिमाली नदी बेसिनका लागि क्षेत्रीय सीमापार पूर्व चेतावनी र जल वैज्ञानिक तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
जलवायु अभियन्ता थापाले जलवायु विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, जलवायु विशेषज्ञ, जलवायु पत्रकार र जलवायु क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूको संयुक्त आवाजका रूपमा अपील जारी गरिएको बताए। अपीलमा विपद्मा भएको मानवीय क्षतिमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका आफन्तलाई सान्त्वना र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ ।
