काठमाडौँ । सरकारले रसुवा-भोटेकोशी बाढीपछिको पुनरुत्थान तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा विकास साझेदारहरूको सहयोग प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको स्थानीय विकास साझेदारहरूको उच्चस्तरीय बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग र सहकार्यबारे छलफल भएको हो।
मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा आयोजित बैठकमा विभिन्न मुलुकका राजदूत, नियोग प्रमुख, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा अन्य विकास साझेदारका स्थानीय प्रतिनिधि सहभागी थिए।
क्षति र आवश्यकताको समीक्षा
बैठकमा रसुवा-भोटेकोशी बाढीपछिको खोज तथा उद्धार, प्रारम्भिक पुनरुत्थान, द्रुत विपद् आवश्यकता आकलन र क्षति मूल्याङ्कनको अवस्थाबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बैठकको उद्देश्यबारे जानकारी गराउँदै स्वागत मन्तव्य राखेका थिए।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा। धर्मराज उप्रेतीले खोज, उद्धार र प्रारम्भिक पुनरुत्थानको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले द्रुत विपद् आवश्यकता आकलनसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।
‘ग्रेड’ प्रतिवेदन प्रस्तुत
बैठकमा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड एन. सिस्लेनले ‘ग्लोबल र्यापिड पोस्ट–डिजास्टर ड्यामेज इस्टिमेट’ (ग्रेड) प्रतिवेदनका मुख्य अंश प्रस्तुत गरेका थिए।
खुला छलफलका क्रममा विकास साझेदारका प्रतिनिधिले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा आवश्यक सहयोग र सहकार्यका विषयमा धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले समेत बैठकमा मन्तव्य राखेका थिए।
बैठक अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख अमृत लम्सालले सञ्चालन गरेका थिए।
प्रत्यक्ष सहयोग पीडितसम्म पुग्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र विश्व बैंकले गरेको द्रुत क्षति तथा नोक्सानी मूल्यांकनको प्रशंसा गरे।
उनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरिने प्रत्यक्ष योगदान कुनै प्रशासनिक लागतबिना तत्काल राहत तथा प्रारम्भिक पुनर्स्थापनाका लागि सोझै पीडित तहसम्म पुग्ने बताए।
सरकार पारदर्शी सुशासन तथा उत्थानशील दीर्घकालीन पुनर्निर्माणप्रति दृढ रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले दातृ निकायसँगको साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाएर पुनर्निर्माणलाई गति दिइने बताए।
