काठमाडौँ । झापामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण सुस्त भएकाले सो कार्यलाई तीव्र बनाउन जोड दिइएको छ । दशकौँदेखि पुर्जाको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकलाई यथाशीघ्र पुर्जा वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा आज भएको छलफलमा झापा क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधि सभा सदस्य शम्भु सुस्केरा ढकालले पुर्जा वितरणमा भइरहेको ढिलाइको कारण पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। “दशकौँदेखि लालपुर्जा नपाएकालाई चाँडो वितरण गर्नुपर्यो । त्यसका लागि के समस्या हो, कहाँ समस्या छ ? सबै समस्या हटाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याइसक्यो, काम किन ढिला हो ?”, उनले प्रश्न गरे ।
झापा क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाश पाठकले सरकारले तोकेको समय सीमाअनुसार पुर्जा वितरणको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताए । उनका अनुसार निर्धारित अवधिमा २१ प्रतिशत पुर्जा वितरण भई सक्नुपर्नेमा हालसम्म एक प्रतिशत प्रगति नहुनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए । उनले मानव-हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि प्रविधिमैत्री तथा वैज्ञानिक उपाय अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको कामलाई तीव्रता दिन मन्त्रालयबाट जिल्लामा थप जनशक्ति माग गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कुल ६० हजार २८७ जनाले आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये भूमिहीन दलित दुई हजार ८९३, भूमिहीन सुकुम्वासी १५ हजार ७२८ र अव्यवस्थित बसोबासी ४१ हजार ६६६ जना छन् । हालसम्म जिल्लाका विभिन्न पालिकामा गरी ६५ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको उनले जानकारी गराए ।
छलफलमा एसियन हाइवे, मदन भण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गलगायत जिल्लामा सञ्चालित विकास आयोजनाको प्रगतिबारे पनि चासो व्यक्त गरिएको थियो । एसियन हाइवे निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले विद्युत्का पोल समयमै नसारिएको र ओभरपास निर्माणका लागि आवश्यक माटो समयमा उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जिल्लामा सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गरिएका प्रयासबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । छलफलमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, छिटोछरितो र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालको बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
