काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित शिक्षा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि दुई अर्ब ३४ करोड ३२ लाख १७ हजार ५०० रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन’ प्रतिवेदनमा उक्त लागत अनुमान गरिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट १८ वटा विद्यालय प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये ११ विद्यालयका भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने सात विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
नौ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित
बाढीले विद्यालय भवनसँगै कक्षाकोठामा रहेका शैक्षिक सामग्री, फर्निचर तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिमा समेत क्षति पुर्याएको छ। यसका कारण प्रभावित क्षेत्रमा नौ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको नियमित पठनपाठन अवरुद्ध भएको छ।
विद्यालय भवनमा पुगेको क्षति र विद्यार्थीको विस्थापनका कारण तत्काल नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न कठिनाइ देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
तत्काल साढे १० करोड आवश्यक
प्रभावित विद्यार्थीको पठनपाठन तत्काल सञ्चालन गर्न, अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्न तथा आवश्यक शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन गर्न १० करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
दीर्घकालीन पुनरुत्थान तथा सुरक्षित विद्यालय संरचना पुनर्निर्माणका लागि थप दुई अर्ब २३ करोड ८२ लाख १७ हजार ५०० रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन छ।
तत्कालीन व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुनरुत्थान गरी शिक्षा क्षेत्रमा कुल दुई अर्ब ३४ करोड ३२ लाख १७ हजार ५०० रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको हो।
प्रभावित विद्यार्थीलाई ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति’
सरकारले बाढी प्रभावित विद्यार्थीको शिक्षालाई निरन्तरता दिन ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ घोषणा गरेको छ।
सरकारको आग्रहपछि निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित पाँच संस्थाले प्रभावित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उक्त प्रतिबद्धता नगद सहयोग नभई प्रभावित विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने छात्रवृत्तिको अनुमानित मूल्य हो।
पायक पर्ने विद्यालयमा पढाइको व्यवस्था
बाढीका कारण विस्थापित भई विभिन्न स्थानमा बसिरहेका विद्यार्थीको पढाइ तत्काल सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले सहजीकरण गरिरहेका छन्।
विद्यार्थी हाल बसोबास गरिरहेको स्थानबाट पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना तथा अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने काम भइरहेको छ। विद्यालय पुनर्निर्माण नहुँदासम्म वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ।
