काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले अदालतमा हुने बहसलाई लामो सैद्धान्तिक व्याख्याभन्दा स्पष्ट, संक्षिप्त र निर्णय उन्मुख बनाउन कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।
शनिवार उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको वार्षिक साधारण सभा तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले बुँदागत र सुसंगठित प्रस्तुतिले न्यायाधीशलाई उचित फैसला गर्न सहयोग पुग्ने बताएका हुन् । उनले मुद्दाको पेसीमा हुने छलफल सामान्यतः एकालापका रूपमा अघि बढ्ने गरेको भन्दै त्यसलाई बार र बेञ्चबीचको अन्तरक्रियात्मक संवादमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।
उनकाअनुसार कानुनी व्यवस्था र न्यायिक सिद्धान्तको जटिल विवेचना आवश्यक भए पनि बहसको उद्देश्य अन्ततः मुद्दामा निश्चित र विशिष्ट निर्णय धार प्रस्तुत गर्नु हुनुपर्छ । आफ्नो पक्षमा फैसला हुनुपर्ने आधार कानुन व्यवसायीले स्पष्ट र बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरे छिटोछरितो न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । शर्माले कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने सामान्य सिद्धान्त भए पनि सयौँ ऐन, नियमावली, विनियमावली तथा वर्षौँदेखि प्रतिपादित नजिर र न्यायिक सिद्धान्त सबैलाई एकै पटक जान्न वा तत्काल स्मरण गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिन हुने बताए । त्यसैले बार र बेञ्च दुवै यस विषयमा चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश शर्माले मुद्दाका पक्षले विवादसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य र आधार शुरुमै अदालतसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।
मुद्दा सुनुवाइका क्रममा अदालतमा पहिले प्रस्तुत नगरिएका नयाँ–नयाँ आधार ल्याउँदा अर्को पक्षले त्यसको खण्डन गर्ने पर्याप्त अवसर नपाउने उनको भनाइ छ । यस्तो अभ्यासले सुनुवाइलाई ‘ट्रायल बाइ एम्बुस’को अवस्थामा पुर्याउने उनले बताए । मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाण र कागजात पटक–पटक वा खण्ड–खण्डमा माग गर्ने अभ्यासले समेत सुनुवाइ व्यवस्थापन प्रभावित हुने र छिटोछरितो न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने उनले बताए । न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि विवादसँग सम्बन्धित यथार्थ अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्न नहुने शर्माको भनाइ छ । शर्माले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्ने जिम्मेवारी न्यायाधीशसँगै कानुन व्यवसायीको पनि रहेको बताए ।
शर्माले भने, ‘न्याय पाउनु जनताको आधारभूत अधिकार हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन सभ्य समाजका आधारशिला हुन् । न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीबीचको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । बार र बेञ्चबीच कुनै विषयमा फरक बुझाइ भए आपसी संवादबाट समाधान गर्नुपर्छ । अदालतको कामकारबाहीप्रति स्वच्छ आलोचना र रचनात्मक टिप्पणीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर निहित स्वार्थका लागि मनगढन्ते आधारमा गरिने आलोचनाले न्याय क्षेत्रको मर्यादा र जनविश्वासमा असर पार्न सक्छ। यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ । न्यायपालिकालाई पारदर्शी, चुस्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन विभिन्न सुधारका काम अघि बढाइएको छ । मुद्दामा भएका आदेश सोही दिन वेबसाइटमा अपलोड गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । अब एक अदालतबाट भएको आदेश वा फैसला अर्को अदालतबाटै प्रमाणित गरी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्न नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका हस्ताक्षरित फैसलाहरू स्क्यान गरी वेबसाइटमा अपलोड गर्न थालिएको छ । नियमावली संशोधनपछि जिल्ला अदालतलगायतका फैसला पनि आवश्यक प्रक्रियाबाट अन्य अदालतबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ । त्यसै गरी, सुनुवाइको लाइभ स्ट्रिमिङका लागि पूर्वाधार र निर्देशिका तयार गरिएको छ । उपयुक्त मुद्दाबाट क्रमशः यसको सुरुवात गरिनेछ । अदालती शुल्क अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि शुरु गरिएको छ । फैसला लेखनलाई यस वर्ष विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । पुराना बाँकी फैसलाहरू पहिचान गरी पुस मसान्तसम्म सकेसम्म टुङ्ग्याउने र त्यसपछि कानुनले तोकेको समयभित्र फैसला तयार गरी हस्ताक्षरित प्रति वेबसाइटमा अपलोड गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यी सुधारका प्रयासले न्यायमा सहज पहुँच बढाउनुका साथै अदालतप्रतिको जनआस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने विश्वास लिएको छु ।’
कानुन व्यवसायी सामाजिक अभियन्ताको भूमिकामा समेत रहने उल्लेख गर्दै उनले समग्र न्यायिक प्रक्रिया र न्याय प्रणालीमा रहेका समस्या तथा चुनौती समाधान गरी समृद्ध न्याय व्यवस्था निर्माण गर्नु बार र बेञ्च दुवैको साझा दायित्व भएको बताए । उनले न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी र स्वच्छ हुनुपर्नेमा जोड दिँदै स्वच्छ सुनुवाइको दायित्व अदालतको मात्र नभई मुद्दाका पक्ष र कानुन व्यवसायीको समेत भएको स्पष्ट पारे । न्यायमा पहुँचको अवधारणालाई व्यवहारमा मूर्त रूप दिन कानुन व्यवसायीले आफ्नो बहसलाई व्यवस्थित, सारगर्भित र निर्णय उन्मुख बनाउनुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले जोड दिए ।
