३१ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजविराज अस्पताल घटनाको छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त, आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो

अ+ अ-

काठमाडौँ । गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल, राजविराजमा प्रसूति सेवाका लागि पुगेकी महिलाले अस्पताल परिसरबाहिर शिशु जन्माउनुपरेको घटनाबारे गठित अनुगमन समितिको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ।

घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित टोलीमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका विज्ञ डा. पवनजंग रायमाझीसहित नेपाल मेडिकल काउन्सिलका विज्ञ तथा सदस्यहरू डा. विजय कापरी, डा.अजय कुमार शाह, डा. सारिका गोईत र डा. रविन बस्नेत सहभागी थिए। टोलीले २०८३ भदौ २५ देखि २७ गतेसम्म अस्पतालको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी घटनासँग सम्बन्धित तथ्य तथा प्रमाण संकलन, सेवा प्रवाहको अवस्था र सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पताल प्रशासनको भूमिकाबारे अध्ययन गरेको थियो।

अनुगमन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमध्ये प्रशासनिक हिसाबले तत्काल गर्नुपर्ने काम मन्त्रालयले तत्कालै अघि बढाउने भएको छ।

प्रतिवेदनमा चिकित्सक, नर्स तथा प्रशासनिक कर्मचारीलगायतबाट आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिएका विषयमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित काउन्सिलमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनले गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा कर्मचारीको नियुक्ति तथा व्यवस्थापन अव्यवस्थित रहेको विषयसमेत औँल्याएको छ। समितिबाट नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अस्पतालको कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन ८० जना अस्थायी दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको र उक्त प्रस्ताव अब मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने भएको छ।

त्यसैगरी, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी आएका चिकित्सकमध्ये ७ जना चिकित्सकलाई दुई वर्षका लागि गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

चिकित्सक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक परिपत्रसमेत गरिसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयले यस्ता घटना आगामी दिनमा पुनः दोहोरिन नदिन सेवा प्रवाह, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा अस्पताल प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

साथै, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८ अन्तर्गत उपलब्ध नि:शुल्क सेवा तथा सुविधाबारे जनमानसमा जानकारी विस्तार गर्न विभिन्न मातृभाषामा जनचेतनामूलक सामग्री तयार गरी प्रचार–प्रसार गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ।

0 Comments