काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भरतमणि दाहाललाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नुको आधार र कारणसहित २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भए त्यसका आधार र कारण खुलाएर जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो।
अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र अनुसन्धानको मिसिल र बन्दीसमेत उपस्थित गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
दाहालको हकमा डेनिका दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका निकायलाई विपक्षी बनाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइका क्रममा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू युवराज कोइराला, शान्ति ढुंगाना, सुभाष सिंह धामी र निकेश धितालले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसहित म्याद सूचना पठाउनसमेत भनेको छ। तोकिएको अवधिभित्र लिखित जवाफ प्राप्त भएमा वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार मुद्दा पेश गर्न आदेशमा उल्लेख छ।
आदेश २०८३ साल असोज ६ गते जारी भएको हो। अदालतको आदेशले दाहाललाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकायसँग त्यसको कानुनी आधार र अनुसन्धानसम्बन्धी विवरण माग गरेको छ।
