काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट जारी भएको पदमुक्त गर्नेसम्बन्धी सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेश सभा, राप्ती उपत्यका (देउखुरी)बाट २०८३ भदौ २४ गते जारी गरिएको ‘पदमुक्त सम्बन्धी सूचना’ कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी आदेश दिएको हो।
अम्बिका काफ्लेसहितको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मिथिलेशकुमार सिंह, दिनेश त्रिपाठी र डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ताहरू वीरेन्द्रकुमार ठाकुर, प्रीति रमण, साया खड्का, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अम्बिका काफ्ले र भगवती सुवेदीले बहस गरेका थिए।
अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ माग गरेको छ। विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आधार, कारण र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ।
विपक्षीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशका सम्बन्धित पदाधिकारी तथा निकायका हकमा लुम्बिनी प्रदेश न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्बन्धी विपक्षीका हकमा सोही कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीका हकमा आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।
अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा भने दुवै पक्षबीच छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको अदालतले जनाएको छ। त्यसका लागि आगामी असोज १६ गते पेशी तोकिएको छ।
अदालतले नेपालको संविधानको धारा १८० समेतलाई दृष्टिगत गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (ख) बमोजिम हाललाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। दुवै पक्षबीचको छलफलपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे निर्णय हुने देखिएको छ।
अदालतको आदेशसँगै लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट भदौ २४ गते जारी दल त्यागसम्बन्धी सूचनाको कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिएको छ।
