बाँके । नरैनापुर गाउँपालिकाका सेवाग्राहीले अब स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), करचुक्ता प्रमाणपत्रलगायतका करदाता सेवा गाउँपालिकाबाटै पाउने भएका छन्।
साविकमा करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएका सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज र नरैनापुर गाउँपालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
समझदारीअनुसार गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पर्सनल प्यान) जारी गर्नेछ। त्यस्तै, स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र ठेगाना भई दर्ता भएका व्यवसाय तथा निकायलाई व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बिजनेस प्यान) जारी गर्नेछ।
स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र ठेगाना भएका व्यक्तिगत व्यवसाय तथा निकायले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि निवेदन दिएमा गाउँपालिकाले आवश्यक कागजात भिडान गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था समझदारीमा गरिएको छ।
अन्त:शुल्क इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवसायका हकमा पनि नयाँ इजाजतपत्र तथा नवीकरणका लागि आवश्यक कागजात भिडान गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सिफारिस गर्ने र इजाजतपत्र उपलब्ध गराउने काम स्थानीय तहबाट हुनेछ।
त्यसैगरी, करचुक्ता प्रमाणपत्र माग गर्ने करदाताका आवश्यक कागजात भिडान गरी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सिफारिस गर्ने र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
करदाताको दर्तासम्बन्धी विवरण संशोधन गर्नुपर्ने भएमा करदाताले पेस गरेका कागजात तथा प्रमाण भिडान गरी आवश्यक संशोधन गरिनेछ। स्थानीय तहबाटै सम्पादन गर्न नसकिने संशोधनका विषय भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सिफारिस गरिनेछ।
एकीकृत कर प्रणालीबाट सेवा प्रवाह
समझदारीमा उल्लिखित सेवा ‘एकीकृत कर प्रणाली’ प्रयोग गरी आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार प्रवाह गर्नुपर्नेछ। प्रणाली सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाका प्रशासकीय प्रमुखलाई आवश्यक प्रयोगकर्ता नाम र प्रवेश संकेत आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जले उपलब्ध गराउनेछ।
सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन नरैनापुर गाउँपालिकाले गर्नेछ। सेवा प्रदान गरेबापत संघीय राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने कर तथा शुल्कबाहेक अन्य कुनै सेवा शुल्क वा दस्तुर लिन नपाइने व्यवस्था समझदारीमा गरिएको छ।
सेवाको निरन्तरता र आवश्यक समन्वयका लागि दुवै पक्षले एक–एक जना अधिकृत कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्नेछन्। एकीकृत कर प्रणाली वा कार्यप्रक्रियामा कुनै समस्या आएमा आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जको हुनेछ।
स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने करदाता शिक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका लागि आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री तथा विषयवस्तु आन्तरिक राजस्व विभागसँगको समन्वयमा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयको रहनेछ।
समझदारीअनुसार उल्लिखित सेवा कुनै कारणले प्रदान गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भए वा सेवा अवरुद्ध भए गाउँपालिकाले त्यसको जानकारी आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जलाई तत्काल दिनुपर्नेछ।
नेपाल सरकारले यी सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अर्को वैकल्पिक व्यवस्था गरेमा भने यो समझदारी स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
समझदारी पत्रमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जका तर्फबाट प्रमुख कर अधिकृत पूर्णप्रसाद न्यौपाने र नरैनापुर गाउँपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वलीको सक्रियतामा आन्तरिक प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउनेदेखि विकास निर्माणका काममा सहजीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासन कायम गर्न विभिन्न काम भइरहेको र त्यसबाट सेवा प्रवाह थप सहज र सरल बन्दै गएको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
