काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद सोनम गेल्जेन शेर्पाले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमका कारण नेपालका हिमाल र बस्तीहरूमा उत्पन्न संकटप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारी संयन्त्रमा देखिएको ‘विदेश भ्रमणको हतारो’ र ‘राहत वितरणमा ढिलासुस्ती’ बीचको विरोधाभासपूर्ण कार्यशैलीको आलोचना गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तनको माग गरेका हुन् ।
सांसद शेर्पाले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न पुरानो अनुसन्धानका विधिहरू अपर्याप्त भइसकेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले राख्ने मुद्दाहरूमा पर्याप्त गृहकार्यको अभाव रहेको उनको ठम्याइ छ ।
जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई केवल विकासका परियोजनासँग मात्र नजोडी वास्तविक बाढी-पहिरो र स्थानीय समुदायको पीडासँग जोडेर उठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। थामे र रसुवामा आएको बाढीपछि सरकारी रिपोर्ट तयार गर्न ६ महिनाभन्दा बढी समय लागेको घटनालाई उदाहरण दिँदै उनले ब्युरोक्रेसीको आलोचना गरेका छन् ।
उनले भने, ‘पहिले हामी हिमतालको बहाव मापन गरेर बच्न सकिन्छ भन्थ्यौँ, तर अहिले हिमनदीको गतिशीलताले सिर्जना गरेको गुरुत्वाकर्षण र त्यसको विनाशकारी शक्तिले नयाँ रूप धारण गरेको छ । विगतका अध्ययन प्रभावहीन सावित भएका छन्, त्यसैले अब नयाँ ढंगले अनुसन्धान हुनुपर्छ । विदेश भ्रमणका लागि २४ घण्टाभित्र सुटकेस तयार हुने, तर आफ्नै देशका पीडितका लागि रिपोर्ट बनाउन ६ महिना लाग्ने ? यो कस्तो प्रणाली हो ?’
राहत वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन उहाँले सरकारलाई नगद राहतको नीति लिन सुझाव दिए । सामग्री खरिद गरेर पठाउँदा हुने भ्रष्टाचार र फोहोरको डम्पिङ साइट बन्ने अवस्था रोक्न स्थानीय र प्रदेश तहलाई विश्वासमा लिएर सिधै पीडितको हातमा नगद पुर्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
